नागरिकता के आवेदन के वक्त किसी भी एजेंसी में नहीं आया मेहुल चोकसी का नाम : मेलफोर्ड निकोलस

नई दिल्ली:

मेलफर्ड निकोलस ने कहा कि जब मेहुल चोकसी ने एंटीगुआ की नागरिकता के लिए आवेदन किया था, तब उसका नाम ऐसी किसी भी एजेंसी के सामने नहीं आया था, जिससे हमें यह पता चल सकता कि उसके खिलाफ कोई आरोप थे या नहीं. उन्होंने बताया कि हमने उसे (मेहुल चोकसी) इस आधार पर रखा था कि उसने झूठी घोषणा की है. इसके बाद हमने उसकी नागरिकता रद्द करने की दिशा में कदम उठाया. मेहुल चोकसी हमारे इस कदम को अदालत में चुनौती दे चुका है. एंटीगुआ के सूचना मंत्री मेलफोर्ड निकोलस ने कहा कि हमने उसे (मेहुल चोकसी) इस बिंदु पर रखा कि उसने झूठी घोषणा की और अपनी नागरिकता रद्द करने के लिए चले गए। उन्होंने इसे अदालत में चुनौती दी है.

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मेहुल चोकसी को भारत लाना होगा आसान, हरीश साल्वे रखेंगे पक्ष

महज एक रुपये में कुलभूषण जाधव का केस लड़ने वाले ख्यात वकील हरीश साल्वे (Harish Salve) ने अब भगोड़े हीरा व्यवसायी मेहुल चोकसी (Mehul Choksi) को वापस भारत लाने के लिए सेवाएं देने की बात कही है. पता चला है कि हजारों करोड़ रुपये के पीएनबी घोटाले के बाद एंटीगुआ में रह रहे चोकसी को वापस लाने के लिए भारत सरकार वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे से सलाह-मशविरा कर रही है. मौजूदा समय में महारानी एलिजाबेथ के कानूनी सलाहकार हरीश साल्वे डोमिनिका की हाईकोर्ट में भारत का पक्ष भी रख सकते हैं. बता दें कि डोमिनिका में चोकसी के अवैध प्रवेश के मामले की सुनवाई वहां की हाईकोर्ट में ही चल रही है.

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भारत सरकार को दो रहे सलाह
सोमवार को एक बयान में हरीश साल्वे ने कहा, 'मेहुल चोकसी के केस में क्या कदम उठाने हैं, इसको लेकर मैं भारत सरकार को सलाह दे रहा हूं.' हालांकि, उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया कि डोमिनिका की कोर्ट में भारत सरकार कोई पार्टी नहीं है बल्कि भारत सिर्फ डोमिनिका प्रशासन की मदद कर रहा है. उन्होंने आगे कहा, 'अगर भारत को सुनवाई का मौका दिया जाता है और वहां के अटॉर्नी जनरल उनकी कोर्ट में मेरे प्रवेश के लिए सहमत होते हैं तो मैं भारत का प्रतिनिधित्व करूंगा.'