दलाई लामा के चयन पर चीन से भिड़ने को तैयार अमेरिका, ट्रंप ने तिब्बत नीति पर किया हस्ताक्षर

नई दिल्ली :

दलाई लामा का उत्तराधिकारी चुनने को लेकर जारी चीनी दखल को रोकने वाले अमेरिकी कानून को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने मंजूरी दे दी है. डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसे विधेयक पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें तिब्बत में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास स्थापित करने और यह सुनिश्चित करने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय गठबंधन बनाने की बात की गई है कि अगले दलाई लामा का चयन केवल तिब्बती बौद्ध समुदाय के लोग करें एवं इसमें चीन का कोई हस्तक्षेप नहीं हो. नए कानून में भारत में रहने वाले तिब्बतियों के लिए साठ लाख डॉलर का प्रावधान किया गया है.

तिब्बती नीति एवं समर्थन कानून 2020 को मंजूरी 

‘तिब्बती नीति एवं समर्थन कानून 2020’ में तिब्बत संबंधी विभिन्न कार्यक्रमों एवं प्रावधानों में संशोधन किया गया है. ट्रंप ने रविवार को कोरोना वायरस से निपटने के लिए राहत देने और संघीय सरकार को धन मुहैया कराने के लिए 2300 अरब डॉलर के पैकेज के तहत रविवार को इस विधेयक को मंजूरी दी.

डोनाल्ड ट्रंप ने दलाई लामा के उत्तराधिकारी के चयन में चीन का हस्तक्षेप रोकने को तिब्बत नीति पर किए हस्ताक्षर @DalaiLama

— Deepak Chaurasia (@DChaurasia2312) December 28, 2020

अमेरिकी सीनेट ने पिछले सप्ताह इसे सर्वसम्मति से पारित किया गया विधेयक

चीन के विरोध के बावजूद अमेरिकी सीनेट ने पिछले सप्ताह इसे सर्वसम्मति से पारित किया था, जिसमें तिब्बतियों को उनके आध्यात्मिक नेता का उत्तराधिकारी चुनने के अधिकार को रेखांकित किया गया है और तिब्बत के मुद्दों पर एक विशेष राजनयिक की भूमिका का विस्तार किया गया है.

दलाई लामा का चयन सिर्फ तिब्बती बौद्ध समुदाय करे

विधेयक के तहत तिब्बत संबंधी मामलों पर अमेरिका के विशेष राजनयिक को यह अधिकार दिया गया है कि वह यह सुनिश्चित करने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन कर सकता है कि अगले दलाई लामा का चयन सिर्फ तिब्बती बौद्ध समुदाय करे.

इसमें तिब्बत में तिब्बती समुदाय के समर्थन में गैर-सरकारी संगठनों को सहायता का प्रस्ताव है. इसमें अमेरिका में नये चीनी वाणिज्य दूतावासों पर तब तक पाबंदी की बात है जब तक तिब्बत के ल्हासा में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास की स्थापना नहीं की जाती.