Tariff Row: ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ आज फैसला सुनाएगा सुप्रीम कोर्ट, जानें अगर अदालत ने राष्ट्रपति के खिलाफ आदेश दिया तो क्या होगा

Tariff Row: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए आज फिर एक परीक्षा की घड़ी है. सुप्रीम कोर्ट में आज ट्रंप के टैरिफ लगाने के अधिकार पर सुनवाई होगी. उम्मीद है कि आज सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा. बता दें, सुप्रीम कोर्ट को फैसला कल ही सुनाना था लेकिन सर्वोच्च अदालत ने बुधवार को अपना फैसला टाल दिया था. इससे पहले उम्मीद थी कि 9 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा लेकिन उस दिन भी फैसला नहीं आया. 

टैरिफ पर क्या बोले डोनाल्ड ट्रंप

ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने उनके द्वारा लगाए गए ग्लोबल टैरिफ को रद्दा किया गया तो अमेरिका के लिए हालात पूरी तरह से बिगड़ सकते हैं. इससे देश को टैरिफ से आए अरबों डॉलर लौटाने पड़ सकते हैं. 

ऐसे में हर किसी के मन में सवाल है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के खिलाफ फैसला सुनाया तो क्या होगा.

1. ट्रंप के टैरिफ हट जाएंगे.
2. अमेरिका को कंपनियों को पैसा वापस करना पड़ सकता है. 
3. दुनिया भर के देशों को अमेरिका में सामान बेचने में राहत मिल सकती है. 
4. भारत, चीन और यूरोप के उद्योगों को फायदा होगा. 
5. अमेरिका में कई सारी चीजें सस्ती हो जाएंगी. 
6. दुनिया भर का व्यापार स्थिर हो सकता है.
7. शेयर बाजारों में तेजी आ सकती है.

अब मान लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के पक्ष में फैसला सुनाया तो क्या होगा.

1. ट्रम्प के टैरिफ जारी रहेंगे.
2. दूसरे देशों पर अमेरिका दबाव बना पाएगा.
3. अमेरिका पर दूसरे देश भी जवाबी टैक्स लगा सकते हैं.
4. व्यापार को लेकर दुनिया भर में तनाव बढ़ जाएगा.
5. बहुत सारी चीजें महंगी हो सकती हैं.
6. शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव शुरू हो जाएगा.

राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर ट्रम्प ने टैरिफ लगाया

अमेरिका की सत्ता दोबारा संभालने के बाद अप्रैल 2025 में ट्रंप ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए दुनिया भर के देशों से आने वाले सामान पर भारी-भरकम टैरिफ लगा दिया था. टैरिफ का मतलब है कि किसी देश से आने वाले सामान पर अधिक टैक्स लगाया जाए, जिससे वह महंगा हो जाए और घरेलू कंपनियों को इसका फायदा मिल सके. अमेरिका को इस टैरिफ से 600 अरब डॉलर से अधिक का राजस्व प्राप्त हुआ है. ट्रंप का कहना है कि इन पैसों ने अमेरिका की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया है. इससे देश विदेशी निर्भरता से बचता है. इसलिए टैरिफ को राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़कर देखना बिल्कुल सही है.  

ट्रंप के टैरिफ लगाने का कानूनी अधिकार है या फिर नहीं?

डोनाल्ड ट्रंप के इसी फैसले को अमेरिका में चुनौती दी गई है. सुप्रीम कोर्ट आज ट्रंप के इसी फैसले पर अपना आदेश सुनाएगी. सर्वोच्च अदालत आज ये भी तय करेगी कि राष्ट्रपति के रूप में ट्रंप ने जो टैरिफ लगाए है, ऐसा करने के लिए क्या उनके पास कानूनी अधिकार है या फिर नहीं.