आतंक के खिलाफ BRICS का 'ज़ीरो टॉलरेंस' अलर्ट! जम्मू-कश्मीर हमले की निंदा, युद्धविराम और शांति की अपील

रियो डी जेनेरियो में 6-7 जुलाई 2025 को आयोजित 17वें BRICS शिखर सम्मेलन में भारत, रूस, चीन, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका समेत नए सदस्य देशों ने मिलकर एक  नई वैश्विक व्यवस्था की नींव रखने का संदेश दिया. "वैश्विक दक्षिण के सहयोग को सशक्त बनाना: समावेशी और टिकाऊ वैश्विक शासन की ओर" थीम के साथ आयोजित इस सम्मेलन में 90 से अधिक बिंदुओं पर सहमति बनी, जो बहुपक्षीयता, जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और वैश्विक वित्तीय सुधार जैसे अहम मुद्दों को कवर करती है.

BRICS का विस्तार और नई साझेदारियां

सम्मेलन में इंडोनेशिया को BRICS के नए सदस्य के रूप में शामिल किया गया, वहीं बेलारूस, क्यूबा, कजाकिस्तान, मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, उज्बेकिस्तान, नाइजीरिया, युगांडा और बोलिविया को "साझेदार देश" का दर्जा दिया गया. यह विस्तार वैश्विक दक्षिण की आवाज़ को मज़बूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.

संयुक्त राष्ट्र में सुधार और भारत-ब्राज़ील की भूमिका

सुरक्षा परिषद में व्यापक सुधार की मांग करते हुए, BRICS देशों ने संयुक्त राष्ट्र को 21वीं सदी की ज़रूरतों के अनुसार अधिक लोकतांत्रिक, प्रतिनिधित्वकारी और प्रभावी बनाने की बात कही. चीन और रूस ने भारत और ब्राज़ील की भूमिका बढ़ाने का समर्थन दोहराया, जो इस मंच पर भारत की सक्रिय कूटनीति की पुष्टि करता है.

ईरान पर हमलों की निंदा, गाज़ा में युद्धविराम की मांग

BRICS नेताओं ने 13 जून से ईरान पर हुए सैन्य हमलों की निंदा की और इन्हें अंतरराष्ट्रीय कानून और UN चार्टर का उल्लंघन बताया. गाज़ा में जारी युद्ध पर चिंता जताते हुए, इज़राइल से पूर्ण वापसी और तत्काल युद्धविराम की अपील की गई. BRICS ने फिलिस्तीन को पूर्ण सदस्यता देने और दो-राज्य समाधान का समर्थन भी दोहराया.

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जलवायु वित्त पर विशेष घोषणाएं

सम्मेलन में AI पर वैश्विक शासन को लेकर "लीडर्स स्टेटमेंट" और जलवायु वित्त पर एक फ्रेमवर्क डिक्लरेशन को भी अपनाया गया. BRICS देशों ने ज़ोर दिया कि AI का विकास वैश्विक दक्षिण के हितों और संप्रभुता के अनुरूप होना चाहिए.

जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए विकसित देशों की वित्तीय ज़िम्मेदारी की भी याद दिलाई गई और COP-30 (जो ब्राज़ील के बेलेम में होगी) में सक्रिय भागीदारी का संकल्प लिया गया.

नई विकास बैंक और BRICS मुद्रा प्रणाली पर काम

नई विकास बैंक (NDB) के विस्तार की सराहना करते हुए, BRICS नेताओं ने स्थानीय मुद्राओं में वित्तपोषण, इन्फ्रास्ट्रक्चर निवेश और क्रॉस-बॉर्डर पेमेंट सिस्टम पर चर्चा की. BRICS मल्टीलेटरल गारंटी इनिशिएटिव (BMG) और BRICS क्रॉस-बॉर्डर पेमेंट रिपोर्ट जैसे दस्तावेज़ों को आगे बढ़ाया गया.

आतंकवाद पर स्पष्ट और कठोर रुख

BRICS देशों ने 22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की, जिसमें 26 लोग मारे गए थे. सभी प्रकार के आतंकवाद, सीमा पार आतंकवाद और उनके वित्तपोषण के खिलाफ 'ज़ीरो टॉलरेंस' की नीति अपनाने का आह्वान किया गया. साथ ही UN के तहत कॉम्प्रिहेन्सिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म (CCIT) को शीघ्र अपनाने की मांग की गई.

डिजिटल, अंतरिक्ष और विज्ञान के क्षेत्र में नए आयाम

BRICS ने AI, अंतरिक्ष विज्ञान, क्वांटम टेक्नोलॉजी और फ्यूचर नेटवर्क्स पर सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता जताई. BRICS स्पेस काउंसिल, BRICS कार्बन मार्केट साझेदारी, डेटा गवर्नेंस रोडमैप जैसे कई नए संस्थागत ढांचे प्रस्तावित किए गए हैं.