पीएम किसान सम्मान निधि योजना में सरकार ने एक अहम बदलाव किया है. अब इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों के पास यूनिक किसान आईडी नंबर होना अनिवार्य कर दिया गया है. जिन किसानों के पास यह यूनिक आईडी नहीं होगी, उन्हें योजना की किस्त नहीं मिल पाएगी. सरकार का कहना है कि इस बदलाव का मकसद योजना का लाभ सही और वास्तविक किसानों तक पहुंचाना है.
यूनिक किसान आईडी के जरिए किसानों से जुड़ी सभी अहम जानकारियां एक जगह दर्ज होंगी. इसमें किसान की जमीन का रिकॉर्ड, उगाई जा रही फसल की जानकारी और खेती के साथ-साथ पशुपालन से जुड़ा विवरण भी शामिल रहेगा. इससे फर्जी या अपात्र लाभार्थियों को योजना से बाहर किया जा सकेगा और जरूरतमंद किसानों को सीधा फायदा मिलेगा. सरकार का दावा है कि इस व्यवस्था से पारदर्शिता बढ़ेगी और योजना का पैसा सही हाथों तक पहुंचेगा.
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