8th Pay Commission : 8वां वेतन आयोग अटका | 2026 में भी नहीं बढ़ेगा वेतन?

8th Pay Commission : केंद्र सरकार ने इस साल 16 जनवरी 2025 को आठवें केंद्रीय वेतन आयोग की घोषणा की थी. लेकिन अब अगस्त का महीना खत्म होने वाला है और अभी तक इस आयोग को आधिकारिक रूप से नोटिफाई नहीं किया गया है. यानी सरकार ने अभी तक इसे औपचारिक मंजूरी नहीं दी है. इसके साथ ही आयोग के लिए जो टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस यानी कि टीओआर बननी चाहिए वह भी अभी तक तय नहीं हुई है. जब तक टीओआर तय और नोटिफाई नहीं होती तब तक आयोग के चेयरमैन और बाकी सदस्यों की नियुक्ति भी नहीं हो सकती है. यही वजह है कि सरकारी कर्मचारियों में बेचैनी बढ़ गई है. क्योंकि उन्हें डर है कि आयोग का काम शुरू होने में और देरी हो सकती है.

टीओआर एक तरह का फ्रेमवर्क या गाइडलाइन होती है

टीओआर एक तरह का फ्रेमवर्क या गाइडलाइन होती है, जिसके आधार पर वेतन आयोग काम करता है. इसमें यह तय किया जाता है कि आयोग को किन-किन मुद्दों पर विचार करना है और सिफारिशें देनी हैं... जैसे सैलरी स्ट्रक्चर, भत्ते, रिटायरमेंट लाभ और कई अन्य नियम अगर टीओआर तय नहीं होगा तो आयोग को आधिकारिक तौर पर स्थगित नहीं माना जाएगा और वह अपना काम शुरू नहीं कर पाएगा. भारत में अब तक सात केंद्रीय वेतन आयोग बन चुके हैं. इन आयोगों की घोषणा और उनके आधिकारिक नोटिफिकेशन के बीच अक्सर देरी हुई है.

वेतन आयोग को 1 जनवरी 2026 से लागू होना है

कभी-कभी यह देरी कुछ महीनों की होती है और कभी-कभी 7 महीने से ज्यादा का. आठवां वेतन आयोग के मामले में भी यही हो रहा है. दरअसल पांचवा वेतन आयोग में भी सरकार ने नोटिफिकेशन जारी करने में 7 महीने और 9 दिन का समय लिया था. लेकिन इस बार आठवें वेतन आयोग के मामले में भी देरी उतनी ही या उससे ज्यादा हो सकती है क्योंकि टीओआर अभी तक तैयार नहीं हुआ है. सरकारी कर्मचारियों को उम्मीद थी कि आठवां वेतन आयोग जल्दी काम शुरू करेगा ताकि 2027 की शुरुआत तक इसकी सिफारिशें लागू हो जाए. हालांकि असल में इस वेतन आयोग को 1 जनवरी 2026 से लागू होना है. लेकिन यदि टीओआर बनने और नोटिफिकेशन जारी करने में समय लग रहा है तो यह तारीख आगे बढ़ सकती है.