केंद्र सरकार ने सभी मंत्रालयों और विभागों से एयर इंडिया का बकाया तत्काल चुकाने के लिए कहा
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टाटा ग्रुप का हिस्सा बनने के बाद से एयर इंडिया ने क्रेडिट फैसिलिटी के ऊपर रोक लगा दी है
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वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग की ओर से एक मेमोरेंडम जारी करके इसकी जानकारी दी गई है
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एयर इंडिया में मुफ्त में यात्रा करने वाले सरकारी अधिकारियों को सफर के लिए पैसे का भुगतान करना होगा
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मौजूदा समय में बहुत से सरकारी अधिकारियों के एयर इंडिया में हवाई यात्रा का खर्च सरकार उठाती है
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2009 से एयर इंडिया में सरकार के मंत्रालयों और विभागों के अधिकारी सरकारी खर्च पर यात्रा कर सकते थे
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हवाई सफर के टिकट का खर्च बाद में एयर इंडिया और केंद्र सरकार के बीच में सेटल किया जाता था
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भारत सरकार के ऊपर पिछले कई वर्ष से एयर इंडिया का काफी बकाया है
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केंद्र सरकार ने एयर इंडिया का विनिवेश कर दिया है और अब यह टाटा समूह की हो चुकी है
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मंत्रालय या विभाग के अधिकारी अगले निर्देश तक एयर इंडिया की टिकट कैश में ही खरीद सकते हैं
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