सरकार ने नवंबर 2015 में गोल्ड बॉन्ड स्कीम की शुरुआत की थी
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गोल्ड बॉन्ड में वित्तीय वर्ष (अप्रैल-मार्च) में प्रति व्यक्ति न्यूनतम निवेश एक ग्राम
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गोल्ड बॉन्ड में अधिकतम सीमा 500 ग्राम तक कर सकते हैं निवेश
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व्यक्तिगत और हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) के लिए निवेश की अधिकतम सीमा 4 किलोग्राम
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ट्रस्ट और संस्थाएं 20 किलोग्राम तक खरीद सकती हैं
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पोस्ट ऑफिस, बैंक, SHCIL, NSE और BSE के जरिए होती है बिक्री
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IBJA की पिछले 3 दिन की 999 प्योरिटी वाले सोने के दाम के आधार पर गोल्ड बॉन्ड की कीमत तय होती है
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निवेशकों को कम से कम 1 ग्राम का बॉन्ड खरीदने की भी सुविधा मिलती है
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निवेशकों को गोल्ड बॉन्ड के बदले लोन लेने की भी सुविधा है
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इंडिविजुअल को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना पड़ता है
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कर्ज लेने के लिए गोल्ड बॉन्ड का इस्तेमाल कोलेट्रल के रूप में किया जा सकता है
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गोल्ड बॉन्ड में निवेश करने पर टीडीएस (TDS) भी नहीं कटता है
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