मोहल्ला क्लीनिक में अब एंटी-रेबीज इंजेक्शन लगाए जाएंगे फ्री, पंजाब सरकार ने लिया फैसला

पंजाब में आम जनता के स्वास्थ्य को लेकर मान सरकार ने एक और बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाया है. अब कुत्ते के काटने जैसी आपात स्थिति में भी लोगों को इलाज के लिए निजी अस्पतालों में महंगी फीस नहीं भरनी पड़ेगी.

पंजाब में आम जनता के स्वास्थ्य को लेकर मान सरकार ने एक और बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाया है. अब कुत्ते के काटने जैसी आपात स्थिति में भी लोगों को इलाज के लिए निजी अस्पतालों में महंगी फीस नहीं भरनी पड़ेगी.

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Ravi Prashant
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पंजाब सीएम भगवंत मान Photograph: (IG)

पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार ने जनता की सेहत को प्राथमिकता देते हुए एक और बड़ा फैसला लिया है. अब कुत्ते के काटने जैसी आपात स्थिति में लोगों को न तो महंगे निजी अस्पतालों की फीस भरनी पड़ेगी और न ही बड़े सरकारी अस्पतालों के चक्कर लगाने पड़ेंगे. पूरे राज्य के मोहल्ला क्लीनिकों में अब एंटी-रेबीज इंजेक्शन मुफ्त लगाए जाएंगे.

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अब राज्य के लोगों को मिलेगी बड़ी राहत

अब तक यह सुविधा सिर्फ जिला और उपमंडल अस्पतालों में ही उपलब्ध थी, लेकिन अब मोहल्ला क्लीनिकों को इस स्तर तक सशक्त कर दिया गया है कि वे इमरजेंसी की स्थिति से भी निपट सकें. निजी अस्पतालों में यही इंजेक्शन 350 से 800 रुपये प्रति डोज तक में मिलता है, और पूरा कोर्स 2000 से 4000 रुपये तक का होता है. अब यह पूरा इलाज एक रुपया खर्च किए बिना मोहल्ला क्लीनिक में मिलेगा.

प्रदेश में एक्टिव हैं इतने क्लीनिक

इसके साथ ही सरकार ने राज्यभर में एक चरणबद्ध फ्री टीकाकरण अभियान भी शुरू किया है, ताकि कोई भी व्यक्ति समय पर इलाज से वंचित न रह जाए. राज्य में इस समय 880 से अधिक आम आदमी क्लीनिक एक्टिव हैं, जिनमें से 565 गांवों में और 316 शहरों में चल रहे हैं. अब तक 1.3 करोड़ से ज्यादा लोग इन क्लीनिकों से लाभ उठा चुके हैं और 3.7 करोड़ से अधिक बार लोग ओपीडी सेवाओं का लाभ लिया है. 

क्या-क्या होता है इलाज? 

इन क्लीनिकों में पहले से ही मुफ्त डॉक्टर परामर्श, 107 आवश्यक दवाएं और 100 से ज्यादा टेस्ट उपलब्ध हैं, जिनमें डेंगू, एचआईवी, हेपेटाइटिस, प्रेगनेंसी टेस्ट से लेकर सभी अल्ट्रासाउंड भी शामिल हैं. अब जीवन रक्षक इंजेक्शन भी इस सेवाओं का हिस्सा बन गए हैं. 

पंजाब बन गया है पहला राज्य

पंजाब देश का पहला राज्य बन गया है, जिसने हर नागरिक को 10 लाख रुपये तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा देने का फैसला किया है. इस योजना में सरकार खुद प्रीमियम भरेगी, और आम जनता को इलाज के लिए किसी भी तरह का कर्ज नहीं लेना पड़ेगा. 

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