उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर नई आरक्षण पॉलिसी जारी कर दी गई है, जिसके लिए 2015 को आधार वर्ष माना गया है. नई पॉलिसी में एसपी महिला के लिए 6 जिले आरक्षित किए गए हैं. जिला पंचायत अध्यक्ष का भी नया आरक्षण जारी किया गया है.
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