भारत सरकार के इस कदम को जितना मानवीय कहा जाएगा, शायद उतना ही राजनीतिक भी। दरअसल गृह मंत्रालय ने नागरिकता कानून में प्रस्तावित संशोधन का मसौदा तैयार कर लिया है। कहा जा रहा है कि संसद अगर इस संविधान संशोधन को पारित कर देती है तो धर्म के नाम पर भेदभाव की वजह से भारत आने वाले पाकिस्तान और बांग्लादेश के अल्पसंख्यक नागरिकों को 'अवैध प्रवासी' करार दिए जाने से छूट मिल सकती है।
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