फेक न्यूज, हेट खबर और राजद्रोह वाले पोस्ट के लिए मैकेनिज्म बनाए जाने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने ट्विटर और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है. दरअसल, ट्विटर पर निगरानी के लिए सुप्रीम कोर्ट में मई 2020 में एक याचिका दायर की गई थी. जनहित याचिका में टि्वटर कंटेंट को चेक करने के लिए मैकेनिज्म बनाए जाने की मांग की गई है.
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