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पाकिस्तान के शीर्ष अधिकारी और सैन्य नेताओं ने तय किया है कि अब से पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और गिलगित-बाल्टिस्तान में प्रशासनिक और वित्तीय अधिकार बढ़ाया जाएगा। ज़ाहिर है कि यह वही क्षेत्र है जहां 50 बिलियन डॉलर की लागत से चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर (CPEC) बनाया जा रहा है। भारत ने पाकिस्तान द्वारा गिलगित-बाल्टिस्तान क्षेत्र को पांचवे प्रांत के तौर पर स्वीकृति देने की कोशिश को लेकर नाराज़गी ज़ाहिर की है। भारत ने कहा है कि यह पूरी तरह से अस्वीकार्य है।