वित्त मंत्रालय के निर्देश पर 22 करप्ट अधिकारियों को जबरन रिटायरमेंट देदिया गया है। दरअसल अब सरकार उन अधिकारियों को रडार पर लगा रही है। जो देश में भ्रष्टाचार फैला रहे हैं।
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