कई राज्यों में चल रहे किसान आंदोलन को देखते हुए सरकार ने बुधवार को अल्पकालिक कृषि ऋण के ब्याज पर दी जा रही पांच फीसदी सब्सिडी को चालू वित्त वर्ष में भी जारी रखने का फैसला किया है। सरकार ने इस वास्ते 20,339 करोड़ रुपये का प्रबंध किया है।
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