शेल कंपनियों के खिलाफ सरकार शिकंजा कसने जा रही है। करीब 25-30 फीसदी भारतीय कंपनियों का रजिस्ट्रेशन रद्द किया जा सकता है। यह कार्रवाई उन कंपनियों के खिलाफ होगी जिनका टर्नओवर पिछले 2 साल में शून्य रहा है।
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