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आर्थिक अपराधियों की संपत्ति जब्त करने के अध्यादेश को राष्ट्रपति कोविंद ने मंजूरी दे दी है। आर्थिक भगोड़ों के कारण NPA में बढ़त आ रही थी। नीरव मोदी-मेहुल चौकसी के करोड़ों के घोटाले के बाद सरकार ने सख्त रवैया अपनाया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भी शनिवार को एक और अध्यादेश पारित किया था जिसके तहत देश छोड़कर भागने वाले बैंकों के बड़े बकाएदारों की संपत्तियों को जब्त कर बकाएदारों को वापस लाने का प्रयास किया जाएगा।