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आंदोलनकारी किसान संगठनों और सरकार के बीच सातवें दौर की वार्ता बेनतीजा रहने के बाद "डॉयलॉग" अब "निर्णायक" मोड़ पर पहुंच गया है. अगर आठ जनवरी को दोनों हाथ से "ताली" नहीं बजी तो "डेडलॉक" तय है. अगली वार्ता से पहले अब सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर सरकार के साथ-साथ आंदोलनकारी किसान संगठनों की भी नजरें टिक गई हैं.
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