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मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है. हलाला, बहुविवाह का बोर्ड ने समर्थन किया है. मूल अधिकारों की कसौटी पर नहीं आंक सकते पर्सनल लॉ. कोर्ट के 1997 के फैसले में ये साफ हो चुका है. बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय की याचिका के विरोध अर्जी डाली गई है. देखें पूरा मामला.
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