मध्य प्रदेश कैबिनेट की बैठक में तीन अहम फैसले लिए गए. इसमें अवैध तरीके से साहूकारी करने वालों पर कार्रवाई करने, ग्रामीण ऋण मुक्ति विधेयक को मंजूरी दी गई.
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