GST New Reforms: नई जीएसटी दरों के बाद कितने सस्ते हो गए इलेक्ट्रॉनिक्स सामान? जानिए

GST New Reforms: सरकार ने जीएसटी स्लैब में बड़ा बदलाव किया है. अब 28% की बजाय इलेक्ट्रॉनिक्स सामान पर सिर्फ 18% टैक्स लगेगा. टीवी, एसी, फ्रिज और अन्य घरेलू उपकरण पहले से सस्ते मिलेंगे.

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Deepak Kumar
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GST New Reforms: सरकार ने जीएसटी स्लैब में बड़ा बदलाव किया है. अब 28% की बजाय इलेक्ट्रॉनिक्स सामान पर सिर्फ 18% टैक्स लगेगा. टीवी, एसी, फ्रिज और अन्य घरेलू उपकरण पहले से सस्ते मिलेंगे.

जीएसटी स्लैब में बड़ा बदलाव किया गया है, जिससे आम जनता को बड़ी राहत मिली है. रोजमर्रा की जरूरी चीजों और दवाइयों के साथ-साथ अब इलेक्ट्रॉनिक सामान भी पहले से सस्ते मिलेंगे. केंद्र सरकार ने जीएसटी की नई दरों को 22 सितंबर से रैशनलाइज करने का ऐलान किया है. आपको बता दें कि पहले जीएसटी की चार दरें थीं- 5%, 12%, 18% और 28%, लेकिन अब इन्हें घटाकर सिर्फ दो दरें कर दी गई हैं- 5% और 18%. ऐसे में अब कई सामान सस्ते हो जाएंगे, जिससे मध्यम वर्ग के लोगों को काफी राहत मिलेगी. तो आइए जानते हैं कि जीएसटी की नई दरें लागू होने के बाद कितना फायदा होगा.

टीवी, एसी और फ्रिज होंगे सस्ते

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अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदने का सोच रहे हैं, तो यह आपके लिए अच्छी खबर है. पहले टीवी, एसी और फ्रिज जैसे आइटम्स पर 28% जीएसटी देना पड़ता था, लेकिन अब यह घटकर 18% हो गया है.

टीवी:- 32 इंच तक के टीवी पहले से ही 5% जीएसटी स्लैब में आते हैं, लेकिन बड़ी स्क्रीन वाले एलईडी टीवी अब सस्ते हो जाएंगे. अनुमान है कि ग्राहकों को 1000 से 5000 रुपये तक की बचत हो सकती है.

एसी:- एक टन का एसी जिसकी कीमत करीब 30,000 रुपये है, उस पर अब लगभग 3000 रुपये की सीधी बचत होगी. दो टन का एसी (लगभग 50,000 रुपये) अब करीब 45,000 रुपये में मिलेगा. यानी ग्राहकों की जेब में 5000 रुपये तक की बचत होगी.

फ्रिज/रेफ्रिजरेटर:- फ्रिज की खरीद पर भी पहले 4000-4500 रुपये तक का अतिरिक्त टैक्स देना पड़ता था, लेकिन अब करीब 2500 से 5000 रुपये तक की सीधी बचत होगी.

आम आदमी की जेब में राहत

सरकार के इस फैसले से आम आदमी के मासिक खर्च में अच्छी-खासी कमी आएगी. अनुमान है कि किराना और इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदते समय हर महीने करीब 4000 से 7000 रुपये तक की बचत हो सकती है. यह पैसा लोग बाजार में अन्य खरीदारी या निवेश में लगा पाएंगे, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी.

अर्थव्यवस्था को मिलेगा फायदा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का मानना है कि इस कदम से लोगों की क्रय (Purchase) शक्ति बढ़ेगी. जब लोगों की जेब में अधिक पैसा बचेगा, तो वे ज्यादा खर्च करेंगे, जिससे बाजार में मांग बढ़ेगी और भारत की अर्थव्यवस्था और तेजी से आगे बढ़ेगी.

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