यह एक नैतिक दिवालियापन है क्योंकि पश्चिम बंगाल में पहले ही लागू हो जाएगा, लेकिन असम और तमिलनाडु में क्यों नहींः सुप्रिया श्रीनेत, राष्ट्रीय प्रवक्ता, कांग्रेस
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