नागरिकता कानून पर देशभर में मचे कोहराम के बीच मोदी सरकार अब एक और बड़ा फैसला लेने की तैयारी में है. CAA और NRC के बाद अब केंद्र सरकार NPR को लाने वाली है. अगले हफ्ते होने वाली कैबिनेट बैठक में NPR को मंजूरी मिल सकती है. NPR यानी नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर जिसके तहत घर-घर जाकर जनगणना की जाएगी. इससे मोदी सरकार देश के नागरिकों का डेटा बेस तैयार करेगी.
