केंद्र सरकार को छत्तीसगढ़ का कोयला चाहिए जमीन चाहिए बॉक्साइट चाहिए लेकिन किसानों का अनाज नहीं चाहिए। केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ के संसाधनों का दोहन करती है और उसमें कानून का बदलाव भी करती है लेकिन जब किसानों के अनाज खरीदने की बात आती है तो उसमें संशोधन नहीं करने की बात करती है।
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