Amul Price Cut: अमूल ने दिया GST Cut का फायदा, 700 से ज्यादा प्रोडक्ट्स के दाम घटाए, जानें नई कीमतें

देश की जानी-मानी डेयरी कंपनी अमूल ने उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है. जीएसटी दरों में कमी का फायदा अब ग्राहकों तक पहुंचाते हुए अमूल ने अपने 700 से ज्यादा प्रोडक्ट्स की कीमतें घटा दी हैं.

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Deepak Kumar
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देश की जानी-मानी डेयरी कंपनी अमूल ने उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है. जीएसटी दरों में कमी का फायदा अब ग्राहकों तक पहुंचाते हुए अमूल ने अपने 700 से ज्यादा प्रोडक्ट्स की कीमतें घटा दी हैं.

देश की सबसे बड़ी डेयरी कंपनी अमूल (AMUL) ने उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है. गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन (GCMMF), जो अमूल ब्रांड के तहत अपने प्रोडक्ट्स बेचती है, ने शनिवार (20 सितंबर) को घोषणा की कि वह अपने 700 से ज्यादा उत्पादों की कीमतें घटा रही है. यह फैसला जीएसटी रेट में कटौती के बाद ग्राहकों को उसका सीधा लाभ देने के लिए लिया गया है.

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22 सितंबर से लागू होंगी नई कीमतें

जीसीएमएमएफ के अनुसार नई कीमतें रविवार यानी 22 सितंबर 2025 से लागू होंगी. यह कटौती दूध, घी, मक्खन, आइसक्रीम, पनीर, चीज, बेकरी आइटम्स, चॉकलेट और फ्रोजन स्नैक जैसी कई श्रेणियों में की गई है.

किन उत्पादों की कीमत घटी?

  • मक्खन (100 ग्राम)- एमआरपी ₹62 से घटाकर ₹58 किया गया.

  • घी (1 किलो)- ₹40 की कटौती के बाद अब ₹610 प्रति किलो मिलेगा.

  • प्रोसेस्ड चीज ब्लॉक (1 किलो)- ₹30 घटकर अब ₹545 प्रति किलो.

  • फ्रोजन पनीर (200 ग्राम)- कीमत ₹99 से घटाकर ₹95 कर दी गई है.

इसके अलावा दूध, कंसेंट्रेटेड मिल्क, पीनट स्प्रेड, माल्ट ड्रिंक्स और कस्टर्ड मिल्क जैसे कई उत्पाद भी सस्ते हो गए हैं.

अमूल का मकसद और फायदा

अमूल का मानना है कि कीमतों में कमी से डेयरी प्रोडक्ट्स की खपत बढ़ेगी, खासकर मक्खन, पनीर और आइसक्रीम जैसे आइटम्स की. भारत में अभी भी प्रति व्यक्ति डेयरी उत्पादों की खपत काफी कम है. इसलिए कीमतें घटने से मांग बढ़ेगी और इससे किसानों और कंपनी दोनों को फायदा होगा.

आपको बता दें कि जीसीएमएमएफ 36 लाख किसानों की सहकारी संस्था है. संस्था का कहना है कि कीमतों में कमी आने से उसका कारोबार और तेजी से बढ़ेगा.

अमूल से पहले मदर डेयरी ने भी अपने कई उत्पादों की कीमतें घटाने का ऐलान किया था. यह नई दरें भी 22 सितंबर से लागू होंगी. कुल मिलाकर, अमूल और मदर डेयरी के इस कदम से ग्राहकों को सीधी राहत मिलेगी और डेयरी उत्पादों की खपत में तेजी आएगी.

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