Uttarakhand Budget 2025: उत्तराखंड के वित्‍त मंत्री ने पेश किया बजट, राज्य के विकास के लिए खोला पिटारा

Uttarakhand Budget 2025: उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र जारी है. इस बीच गुरुवार को विधानसभा में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए बजट पेश किया गया. इस बार उत्तराखंड के वित्त मंत्री ने एक लाख करोड़ रुपये से ज्यादा बजट पेश किया. वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा में गुरुवार को 1,01175.33 करोड़ का बजट पेश किया. इस बजट में राजस्व मद के लिए 59954.65 करोड़ का आवंटन किया गया है. जबकि पूंजीगत मद के लिए 41220.67 करोड़ की राशि देना का प्रावधान किया गया है. वित्तमंत्री ने बताया कि राज्य कोई राजस्व घाटा नहीं है. बल्कि सरप्लस के रूप में सरकार को 2585.89 करोड़ रुपये का लाभ हुआ है.

कृषि-ऊर्जा से लेकर हर क्षेत्र पर दिया गया ध्यान

इस बार के बजट में पुष्कर सिंह धामी सरकार ने विकास और आर्थिक सशक्तीकरण के एजेंडे पर ज्यादा ध्यान दिया है. इस साल का बजट धामी सरकार का चौथा बजट है. इस बार के बजट में धामी सरकार ने कृषि, ऊर्जा, इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी, आयुष, कृषि और पर्यटन जैसे सात अहम क्षेत्रों पर ज्यादा जोर दिया है. वित्त मंत्री अग्रवाल ने कहा कि सरकार राज्य के विकास के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने बजट पेश करते हुए कहा कि यह बजट राज्य की आर्थिक दिशा और नीतियों को दर्शाता है.

एक लाख करोड़ रुपये होगा विकास

उन्होंने कहा कि यह बजट 1,01,175 करोड़ का है, जो पिछले बजट की तुलना में काफी ज्यादा है. इस बढ़ोतरी से राज्य में विकास कार्यों को तेज गति मिलेगी. सरकार ने इस बार के बजट में जिन सात क्षेत्रों को चिन्हित किया है, उनपर विशेष ध्यान दिया जाएगा. इन क्षेत्रों में कृषि, ऊर्जा, इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी, आयुष, कृषि और पर्यटन शामिल हैं.

नागरिकों के जीवन स्तर को बेहतर करेगा ये बजट- वित्त मंत्री

बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने कहा कि, "इस बजट का मुख्य उद्देश्य वित्तीय अनुशासन को बनाए रखना है. जिससे विकास को गति मिलेगी." उन्होंने कहा कि, हम राजस्व संग्रहण को बेहतर बनाने और पूंजीगत व्यय में इजाफा करने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं. वित्त मंत्री ने कहा कि यह बजट राज्य की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के साथ नागरिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाएगा.

वित्त मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने कहा कि ये बजट वित्तीय संतुलन और विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है. उन्होंने कहा कि इस बजट में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए समावेशी योजनाएं शामिल की गई हैं. इस बजट के माध्यम से सरकार ने बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य और शिक्षा में निवेश बढ़ाकर राज्य की प्रगति को गति देने की  कोशिश की है.