उत्‍तराखंड : 'प्रधानमंत्री स्वनिधि' योजना से चमोली के लोगों को मिल रहा आर्थिक संबल

उत्‍तराखंड : 'प्रधानमंत्री स्वनिधि' योजना से चमोली के लोगों को मिल रहा आर्थिक संबल

उत्‍तराखंड : 'प्रधानमंत्री स्वनिधि' योजना से चमोली के लोगों को मिल रहा आर्थिक संबल

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IANS
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उत्‍तराखंड : 'प्रधानमंत्री स्वनिधि' योजना से चमोली के लोगों को मिल रहा आर्थिक संबल

(source : IANS) ( Photo Credit : IANS)

चमोली, 18 अगस्‍त (आईएएनएस)। केंद्र सरकार की तरफ से कई जनकल्‍याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन्‍हीं में से एक प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना है। यह फुटपाथ दुकानदारों के लिए वरदान साबित हो रही है। उत्तराखंड में चमोली जिले में इस योजना का लाभ लेकर लाभार्थी आर्थिक रूप से मजबूत होने के साथ ही आत्‍मनिर्भर बन रहे हैं।

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पीएम स्वनिधि योजना के तहत शहरों में रेहड़ी-पटरी वालों को सस्ती दरों पर लोन उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना से शहरों में रहकर सड़क के किनारे सामान बेचकर गुजर-बसर करने वालों को बहुत लाभ हुआ है।

इस योजना से चमोली में भी लोगों को लाभ हुआ है। इस योजना के अंतर्गत देश में छोटे व्यापारियों और रेहड़ी वालों को ऋण देने की व्यवस्था है।

चमोली के लाभार्थी बताते हैं कि कोविड के बाद उन्हें इस योजना से खास लाभ अर्जित हुआ। नगर पालिका द्वारा उन्हें चिन्हित किया गया, जिसकी वजह से उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। वह अच्छी आमदनी कर रहे हैं। इस योजना के लिए उन्होंने केंद्र सरकार का आभार जताते हुए कहा कि निश्चित तौर पर सरकार ने गरीबों की पीड़ा को समझते हुए उनकी मदद की है ताकि वह आर्थिक रूप से मजबूत हो सकें।

लाभार्थी ऋषि ने आईएएनएस से बातचीत के दौरान बताया कि वह फास्ट फूड की दुकान चलाते हैं। कोरोना काल में लॉकडाउन के समय कारोबार करने के लिए पैसे की जरूरत थी। उस समय प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का लाभ लेने के लिए नगर पालिका में आवेदन दिया था। उसके बाद आसानी से लोन मिल गया। मुझे कम ब्याज दर पर 10 हजार रुपए का लोन मिला।

दुकानदार परमानंद तिवारी और लाभार्थी हरीश ने बताया कि यह योजना गरीबों के लिए बहुत फायदेमंद है। इसके लिए सभी लाभार्थी केंद्र की मोदी सरकार का आभार जताते हैं, जिसने यह योजना चलाई।

--आईएएनएस

एएसएच/एबीएम

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.

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