योगी सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में राज्य के किसानों को मिली बड़ी सौगात, 35 हजार करोड़ रुपये का कर्ज माफ

नई दिल्ली:

योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश कैबिनेट की मंगलवार को पहली बैठक हुई। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के वायदे के अनुसार किसान कर्ज माफी पर फैसला लिया गया।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई पहली बैठक में किसानों के एक लाख रुपये तक के कर्ज माफ किये जाने पर फैसला लिया गया। नई सरकार के 19 मार्च को सत्ता संभालने के बाद मंत्रिमंडल की कई अनौपचारिक बैठकें हुईं थी, लेकिन कोई आधिकारिक बैठक नहीं हुई थी।

योगी कैबिनेट के बड़े फैसले

1. कैबिनेट के प्रवक्ता सिदार्थनाथ सिंह ने कहा, 'बैठक में दो करोड़ 15 लाख किसानों का फसल के लिए लिया गया एक लाख रुपये तक का कर्ज माफ किया गया है। यह कर्ज माफी सिर्फ सीमांत और लघु किसानों के लिए है। सरकार ने किसानों का 30,729 करोड़ रुपये का कर्ज माफ किया है। सात लाख किसानों का पांच हजार 630 करोड़ रुपये का एनपीए माफ किया गया है। कुल मिलाकर सरकार ने किसानों का 36,359 करोड़ रुपये का कर्ज माफ किया है।'

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2. प्रदेश में इस वक्त लगभग दो करोड़ 30 लाख किसान हैं। प्रदेश में लघु एवं सीमांत कृषकों की कुल संख्या 2.15 करोड़ है। प्रदेश में वर्ष 2013-14 के रबी मौसम से 2015-16 के रबी मौसम तक लगातार दैवीय आपदाओं के कारण फसलों का उत्पादन एवं उत्पादकता अत्यधिक प्रभावित रही है, जिसके कारण प्रदेश के विशेषकर लघु एवं सीमांत कृषकों की आर्थिक दशा दयनीय हो गई है।

3. कैबिनेट मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कहा कि पूरे प्रदेश में 5000 गेंहू खरीद केंद्र खोले जाएंगे। किसानों की आलू की पैदावार की अच्छी कीमत के लिए केशव प्रसाद की अध्यक्षता में 3 लोगों की कमेटी बनाई गयी है।

4. श्रीकांत शर्मा ने ऐंटी रोमियो स्क्वॉड पर कहा कि किसी से अनावश्यक रूप से पहचान पत्र मांगने और पूछताछ करने की जानकारी मिलेगी तो अधिकारियों से भी पूछताछ होगी।

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5. कैबिनेट बैठक में वैध खनिज का व्यापार के लिए मंत्री समूह का गठन पर फैसला लिया गया। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और मंत्री दारा सिंह इस मसले पर एक हफ्ते में रिपोर्ट देंगे।

6. कैबिनेट बैठक में गाज़ीपुर में एक स्पोर्ट काम्प्लेक्स के निर्माण को मंजूरी मिली है।

7. योगी कैबिनेट ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया है।

8. सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि अब तक कुल 26 अवैध कत्लखाने बंद हुये हैं। कोई भी अवैध कत्लखाने नहीं चलाये जाएंगे। उन्होंने कहा, 'कैबिनेट ने मुहर लगाई की सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के आदेश का सरकार फॉलो करेगी।'

9. उत्तर प्रदेश में बड़े तादाद में पूंजी निवेश को लेकर राज्‍य सरकार ने नई उद्योग नीति बनाने का फैसला किया है। इसके लिए एक कैबिनेट मंत्रियों का समूह का गठन किया गया है, जो अन्य राज्‍यों में जाकर वहां की उद्योग नीति की बारीकियों का अध्‍ययन करेगा।

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