UP: योगी सरकार की बड़ी पहल, ऐसे बच्चों की पढ़ाई के लिए सीधे खाते में देगी 3000 रुपए

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की ओर से प्रदेश के एक खास तबके के बच्चों के लिए बड़ी पहल की गई है. दरअसल आंगनवाड़ी वर्करों और सहायिकाओं के बच्चों की पढ़ाई के लिए सरकार 3000 रुपए देगी.

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की ओर से प्रदेश के एक खास तबके के बच्चों के लिए बड़ी पहल की गई है. दरअसल आंगनवाड़ी वर्करों और सहायिकाओं के बच्चों की पढ़ाई के लिए सरकार 3000 रुपए देगी.

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Dheeraj Sharma
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UP Government Gives Education Grants for Anganwari worker childrens

UP: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार प्रदेश की जनता के लिए समय-समय पर कई तरह के योजनाओं का संचालन करती हैं. इसमें महिलाओं से लेकर किसान और युवा हर तरह का वर्ग शामिल होता है. इस बीच अब बच्चों को लेकर सरकार की ओर से बड़ी पहल की गई है. इस पहले के जरिए बच्चों की पढ़ाई को लेकर सरकार एक निश्चित धनराशि मुहैया करवा रही है. दरअसल ये राशि आंगनवाड़ी में वर्कर्स के बच्चों की पढ़ाई के लिए दी जाएगी. आइए जानते हैं कि पहल से जुड़ी अहम जानकारियां. 

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किन बच्चों को मिलेगा लाभ

योगी सरकार की ओर से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को लेकर एक अहम कदम उठाया गया है. इसके तहत इन सभी के बच्चों के पढ़ाई के लिए सरकार की ओर से 3000 रुपए अनुदान राशि के तौर पर दिए जाएंगे. ये राशि 9वीं से 12वीं तक के बच्चों को दी जाएंगी. बता दें कि ये राशि प्रति वर्ष शैक्षणिक प्रयोजन कार्यक्रम के जरिए दी जाएगी. 

क्यों इन बच्चों की पढ़ाई पर खर्च कर रही सरकार

योगी सरकार की ओर से आंगनवाड़ी वर्कर और सहायिकाओं के बच्चों की पढ़ाई पर खर्च करने के पीछे जो बड़ी वजह है वह यह है कि इन सभी का वेतन काफी कम होता है. लिहाजा बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाने में इन्हें दिक्कत आती है. प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा शिक्षा को बढ़ावा देने के योगी सरकार ने इन बच्चों की पढ़ाई के लिए 3000 रुपए की राशि देने का ऐलान किया है. ये तीन हजार रुपए हर साल दिए जाएंगे. चार वर्षों तक सरकार इस राशि को प्रत्येक बच्चे के अभिभाव के खाते में सीधे ट्रांसफर करेगी. 

किन लोगों को पहले मिलेगा लाभ

उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से यह भी तय किया गया है कि इस कार्यक्रम के जरिए किन लोगों को सबसे पहले लाभ पहुंचाया जाएगा. सरकार के मुताबिक सबसे पहले विधवा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं के बच्चों को 50 फीसदी, छात्राओं को 25 फीसदी और आर्थिक कठिनाई से जूझ रहे छात्रों के लिए 25 फीसदी रिजर्वेशन रहेगा. यानी कुल लोगों में इस तरह विभाजन होगा. 

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