यूपी में अवैध घोषित किए गए 10 से 25 हजार रुपये मूल्य वाले स्टांप पत्र, योगी कैबिनेट में लिए गए कई अहम फैसले

Yogi Cabinet Meeting: उत्तर प्रदेश में अब 10 हजार रुपये से लेकर 25 हजार रुपये मूल्य तक के सभी स्टांप को अवैध घोषित कर दिया गया है. ये फैसला उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया है. बैठक के बाद राज्य के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कैबिनेट में लिए गए फैसलों के बारे में जानकारी दी. 

31 मार्च तक वापस किए जा सकेंगे स्टांप

योगी कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया कि उत्तर प्रदेश में अब 10 हजार रुपये से लेकर 25 हजार रुपये तक के स्टांप वैध नहीं माने जाएंगे. सोमवार को लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कई अन्य अहम फैसले लिए गए.

कैबिनेट के फैसले के बाद 10 हजार से लेकर 25 हजार रुपये तक के स्टांप पत्र चलन से बाहर हो जाएंगे. हालांकि, अधिसूचना जारी होने से पहले खरीदे गए स्टांप पत्र 31 मार्च तक चलन में रहेंगे या उन्हें वापस किया जा सकेगा.

बैठक में लिए गए ये निर्णय

1. सोमवार को हुई कैबिनेट की बैठक में बलिया में मेडिकल कालेज की स्थापना के लिए भूमि का निशुल्क हस्तांकरण करने की सहमति भी बन गई. इसके अलावा यूपी के स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, बुलंदशहर में नर्सिंग कॉलेज की स्थापना के लिए राजकीय कृषि विद्यालय के नाम दर्ज भूमि को चिकित्सा शिक्षा विभाग के पक्ष में निशुल्क हस्तांतरण को लेकर भी सहमति बन गई.
2. वहीं सैफई में स्थित आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय में 300 बेड के गायनी ब्लॉक के निर्माण के लिए वित्तीय स्वीकृति देने पर कैबिनेट में मुहर लग गई.
3. इसके साथ ही डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लखनऊ नोड के तहत लखनऊ में डीटीआईएस की स्थापना के लिए एसपीपी को 0.8 हेक्टेअर जमीन दिए जाने का भी बैठक में फैसला लिया गया.
4. कैबिनेट की बैठक में टैक्सफेड समूह के तहत उत्तर प्रदेश सहकारी कताई मिल्स संघ लिमिटेड, कानपुर की बंद पड़ी कताई मिलों की जमीन के औद्योगिक प्रयोग के लिए यूपीसीडा को निशुल्क हस्तांतरण करने का भी निर्णय लिया गया है.
5. इसके अलावा हरदोई जनपद की तहसील सदर परगना गोपामऊ के दही गांव में महर्षि दधीचि कुंड के आसपास पर्यटन विकास के लिए बंजर श्रेणी की शासकीय भूमि को निशुल्क हस्तांतरित करने का भी निर्णय लिया गया है.
6. योगी कैबिनेट की बैठक के दौरान रबी विपणन वर्ष 2025-26 के लिए मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत गेहूं क्रय नीति को भी मंजूरी दे दी गई.
7. इसके साथ ही उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड की आगरा मेट्रो रेल परियोजना के पहले और दूसरे कॉरिडोर के मेट्रो डिपो के लिए गृहविभाग की भूमि के आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के पक्ष में निशुल्क हस्तांतरण को भी सहमति दी गई है.