Majhi Ladki Bahin Yojana: लाडकी बहिन योजना में कब से खाते में आएंगे 2100 रुपए, खुद डिप्टी सीएम शिंदे ने दिया अपडेट

Majhi Ladki Bahin Yojana: महाराष्ट्र की महिलाओं के लिए ‘माझी लाडकी बहिन योजना’ में बड़ा अपडेट  सामने आया है.  महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर केंद्र और राज्य सरकारें विभिन्न योजनाएं चला रही हैं. इन योजनाओं का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना और समाज में उनकी भागीदारी को मजबूत करना है. महाराष्ट्र सरकार भी इसी दिशा में ‘माझी लाडकी बहिन योजना’ चला रही है, जिसका लाभ प्रदेश की लाखों महिलाओं को मिल रहा है.

हाल ही में महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इस योजना से जुड़ा एक बड़ा अपडेट दिया है. उन्होंने बताया कि सरकार चुनाव से पहले किए गए अपने वादों को निभाने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन राज्य की मौजूदा वित्तीय स्थिति के कारण अभी बढ़ी हुई राशि का भुगतान संभव नहीं है. यानी 1500 रुपए की जगह 2100 रुपए राशि तो कर दी गई है लेकिन फिलहाल खाते में पुरानी राशि ही आएगी. 

‘माझी लाडकी बहिन योजना’ क्या है?

‘माझी लाडकी बहिन योजना’ महाराष्ट्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना और उनके जीवन स्तर को सुधारना है. इस योजना के तहत, राज्य सरकार पात्र महिलाओं को हर महीने एक निश्चित राशि सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर करती है.

क्या है इस योजना की विशेषताएं

- मूल रूप से 1500 रुपये प्रति माह की सहायता

- राजनीतिक घोषणा के अनुसार इसे 2100 रुपये प्रति माह तक बढ़ाने का वादा किया गया

- यह सहायता सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है

- गरीब और जरूरतमंद महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर

महिलाओं को कब मिलेगा बढ़ा हुआ लाभ?

महाराष्ट्र महायुति गठबंधन ने विधानसभा चुनाव से पहले घोषणा की थी कि इस योजना की मासिक सहायता राशि को 1500 रुपये से बढ़ाकर 2100 रुपये कर दिया जाएगा. हालांकि, सरकार बनने के कई महीने बाद भी इस वादे को लागू नहीं किया जा सका है. 29 मार्च 2025 को उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इस मामले पर स्थिति स्पष्ट की. 
उन्होंने कहा कि सरकार ने अपने सभी चुनावी वादों को पूरा करने की प्रतिबद्धता जताई है, लेकिन फिलहाल राज्य की आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है. इसलिए, जब राज्य की वित्तीय स्थिति में सुधार होगा, तब महिलाओं को बढ़ी हुई राशि का लाभ मिलेगा.

वित्तीय संकट के कारण देरी

महाराष्ट्र सरकार के अनुसार, योजना का विस्तार करने के लिए सरकार को अतिरिक्त वित्तीय संसाधनों की जरूरत है. राज्य पहले से ही कई योजनाओं पर भारी खर्च कर रहा है, जिससे राज्य का बजट प्रभावित हुआ है. यही वजह है कि सरकार अभी तक 2100 रुपये की बढ़ी हुई राशि लागू नहीं कर पाई है.

क्या सरकार जल्द करेगी कोई फैसला?

सरकार का कहना है कि वित्तीय स्थिति सुधरते ही इस योजना का लाभ महिलाओं को बढ़ी हुई राशि के साथ दिया जाएगा. हालांकि, इसके लिए कोई निश्चित तारीख घोषित नहीं की गई है.

महिलाओं के लिए अन्य सरकारी योजनाएं

केंद्र सरकार और राज्य सरकारें महिला सशक्तिकरण के लिए कई योजनाएं चला रही हैं इनमें प्रमुख रूप से...

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना: गरीब महिलाओं को रसोई गैस सिलेंडर मुफ्त में दिया जाता है. 

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना: गर्भवती महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना (उत्तर प्रदेश): बेटियों की शिक्षा और शादी के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है।

सुकन्या समृद्धि योजना: बेटियों की पढ़ाई और शादी के लिए बचत योजना.

महिला किसान सशक्तिकरण योजना: ग्रामीण महिलाओं को खेती और कृषि आधारित कार्यों में सहयोग देने के लिए सहायता.