DA Hike: कर्मचारियों के लिए आई बड़ी खुशखबरी, इस राज्य में अब मिलेगा 55 फीसदी महंगाई भत्ता

DA Hike: महंगाई के इस दौर में जब कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी होती है तो बड़ी राहत मिलती है. वहीं सरकारी कर्मचारियों की नजर महंगाई भत्ते समते सरकार की ओर से दिए जाने वाले बोनस पर होता है. इस बीच उत्तराखंड के कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है. उत्तराखंड सरकार ने राज्य के सरकारी, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों, विश्वविद्यालयों एवं तकनीकी संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों एवं पेंशनभोगियों को बड़ी राहत दी है.  मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय के तहत अब सातवें वेतनमान में कार्यरत कार्मिकों एवं पेंशनरों को 53 प्रतिशत के स्थान पर 55 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा.

1 जनवरी से लागू होगा नया महंगाई भत्ता

इस वृद्धि से हजारों कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मियों को आर्थिक लाभ पहुंचेगा. यह निर्णय केंद्र सरकार की घोषणा के बाद लिया गया है, जिसमें केंद्र ने अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता दो प्रतिशत बढ़ाकर 55 प्रतिशत कर दिया था. राज्य सरकार ने भी केंद्र की तर्ज पर कदम उठाते हुए अपने कार्मिकों को यह लाभ देने का निर्णय लिया है. राज्य के कर्मचारी एवं पेंशनर इस संशोधित महंगाई भत्ते का लाभ एक जनवरी 2025 से प्राप्त करेंगे. 

सीएम धामी की सहमति के बाद अब वित्त विभाग की ओर से औपचारिक आदेश जारी किया जाएगा. इस घोषणा से जहां राज्य के कर्मचारियों के मनोबल में वृद्धि होगी, वहीं इससे उनकी क्रय शक्ति भी मजबूत होगी. लगातार बढ़ रही महंगाई के बीच यह राहत भत्ते की वृद्धि एक आवश्यक और स्वागतयोग्य कदम है. 

कैबिनेट मीटिंग में हुए ये भी फैसले

सिर्फ कर्मचारियों को राहत देना ही नहीं, बल्कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से राज्य के विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए भी महत्वपूर्ण वित्तीय मंजूरी दी गई हैं. चंपावत तहसील के भवन निर्माण कार्य के लिए 13.86 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है, जिससे क्षेत्र में बुनियादी प्रशासनिक ढांचे को सुदृढ़ किया जा सकेगा. इसके साथ ही, अल्मोड़ा जिले के जागेश्वर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत लमगड़ा तहसील भवन के निर्माण के लिए 3.88 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं.

इन कामों को भी मिली मंजूरी

वहीं, ऊधम सिंह नगर जिले में पंतनगर ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट के विकास कार्यों के लिए तीन करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है. यह राशि पूर्वनिर्मित ढांचे के ध्वस्तीकरण, अस्थायी विस्थापन कार्य और रनवे के विस्तारीकरण जैसे महत्वपूर्ण कार्यों पर खर्च की जाएगी. इससे न केवल हवाई संपर्क बेहतर होगा, बल्कि पर्यटन और व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा.

जनपद पिथौरागढ़ के कनालीछीना तहसील परिसर के उन्नयन के लिए भी 2.63 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है. इसमें पार्किंग, चाहरदीवारी और पहुंच मार्ग निर्माण जैसे कार्य शामिल हैं, जो जनता को बेहतर सुविधाएं प्रदान करेंगे.

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