UP : बिजली बिल बकायदारों से जुड़ा बड़ा अपडेट, योगी सरकार का बड़ा फैसला

केंद्र सरकार के साथ ही उत्तर प्रदेश समेत तमाम राज्य अपने नागरिकों के लिए समय-समय पर नई-नई योनजाएं लेकर आते हैं. इन योजना का मकसद गरीब व पिछड़े हुए लोगों को राहत पहुंचाना होना है, ताकि वो भी समान भावना के साथ समाज में अपना सिर उठाकर जी सकें. इस क्रम में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड यानी यूपीपीसीएल बिजली बिल वसूली के लिए एक अनोखा प्लान लेकर आया है. योगी सरकार की इस योजना के तहत बिजली बिल बकायदारों से वसूली पर विद्दुत सखी, मीटर रीडर, जनसेवा केंद्र और अधिकृत एजेंटों को 10 प्रतिशत प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की गई है. यह राशि बिजली बिल बकायदारों द्वारा मिलने वाली छूट से काटकर डायरेक्ट इन एजेंटों के अकाउंट में भेज दी जाएगी. 

बिजली विभाग की तरफ से बड़ा ऐलान

इस क्रम में मध्यांचल विद्दुत वितरण निगम लिमिटेड यानी एमवीवीएनएल के 19 जिलों में लगभग 9,235 करोड़ रुपए का बिजली बिल बकाया है, जिस पर लेट फीस सरचार्ज 6,500 करोड़ रुपए से ज्यादा बन रहा है. बिजली विभाग इस योजना के माध्यम से बकाया वसूली के साथ ही एजेंटों को प्रोत्साहन देकर ज्यादा एक्टिव बनाने का प्रयास कर रही है. इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत बिजली विभाग ने बकाया बिल वसूली प्रक्रिया को ज्यादा सरल और प्रभावी बनाने का टारगेट रखा है. इसके तहत एजेंटों को दस प्रतिशत तक की प्रोत्साहन राशि कमाने का सुनहरा अवसर दिया जा रहा है. विभाग की तरफ से यह प्रोत्साहन राशि बिजली बिल बकायदारों को बिल जमा करने करे लिए प्रोत्साहित करने की एवज में दी जाएगी.

क्या है इन योजनाओं का लक्ष्य

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि केंद्र और राज्य सरकारें अपने नागरिकों को ध्यान में रखकर कई योजनाएं बनाती हैं. इन योजनाओं के बनाते समय सरकारें अपने नागरिकों की जरूरतों और सुविधाओं का ध्यान रखती हैं. इन योजना का सीधा लक्ष्य देश के पिछड़े लोगों को प्रोत्साहन देना होता है.