बेरोजगारी भत्‍ते पर क्‍या है भारत सरकार का स्‍टैंड, चौंकाने वाला है जवाब

Utility News in hindi: भारत सरकार क्‍या बेरोजगारी भत्‍ता शुरू करने जा रही है या वह पहले से ही देती आ रही है. इस पर बहुत ही कंट्रोवर्सी हो रही है. तो आइये जानते हैं क‍ि इस मामले में क्‍या सच है और क्‍या अफवाह है. सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 2016-17 और 2022-23 के दौरान लगभग 170 मिलियन यानी 17 करोड़ नौकरियां पैदा हुई हैं. 

दरअसल, संसद के शीतकालीन सत्र में सांसद जीसी चंद्रशेखर ने सरकार से बेरोजगारी भत्‍ते की पेशकश करने वाली स्‍कीम शुरू करने के बारे में पूछा था. इतना ही नहीं, सांसद यह भी जानना चाहते थे क‍ि क्‍या इस संबंध में कोई प्रस्‍ताव तैयार क‍िया हुआ है. इस सवाल के जवाब में भारत सरकार ने अपने मंत्रालय की ओर से जवाब द‍िया.

बीमित श्रमिकों को बेरोजगारी लाभ

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इस मामले में श्रम और रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने जवाब देते हुए कहा था क‍ि कर्मचारी राज्य बीमा निगम की अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत और पात्रता के मुताबिक नौकरी खोने वाले बीमित श्रमिकों को बेरोजगारी लाभ का फायदा दिया जाता है. 

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इस तरह हुआ है फायदा 

राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने आगे बताया क‍ि अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत बेरोजगारी लाभ की औसत दैनिक कमाई का 25 फीसदी से बढ़ाकर 50 फीसदी कर दिया गया है, जो 90 दिनों तक देय रहता है. इसके साथ ही बीमित श्रमिकों के लिए इस लाभ का दावा करने के लिए पात्रता शर्तों में छूट भी दी गई है.

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रोजगार में लगातार वृद्धि का संकेत

इस बारे में श्रम और रोजगार मंत्रालय ने बताया है क‍ि भारतीय रिजर्व बैंक के KLEMS डेटाबेस से इम्प्लॉयमेंट डेटा, एंप्लॉयमेंट एंड अनइंप्लॉयमेंट सर्वे और पीरियोडिक लेबर फोर्स जैसे सर्वे पर निर्भर करता है. इस सर्वे के मुताब‍िक, 1980 के दशक के बाद से रोजगार में लगातार वृद्धि का संकेत मिला है.