महाराष्ट्र सरकार की बड़ी घोषणा- मुंबई आने वाले हल्के वाहनों से टैक्स नहीं वसूला जाएगा

सरकार के इस फैसले से ट्रांसपोर्टरों और यात्रियों में भारी खुशी का माहौल है. हालांकि भारी वाहनों को अभी भी पहले की तरह से टोल चुकाना होगा. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हल्के वाहनों में कार, डिलीवरी, वैन, छोटे ट्रक, जीप और वैन आदि आते हैं.

सरकार के इस फैसले से ट्रांसपोर्टरों और यात्रियों में भारी खुशी का माहौल है. हालांकि भारी वाहनों को अभी भी पहले की तरह से टोल चुकाना होगा. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हल्के वाहनों में कार, डिलीवरी, वैन, छोटे ट्रक, जीप और वैन आदि आते हैं.

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Mohit Sharma
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महाराष्ट्र सरकार की बड़ी घोषणा- मुंबई आने वाले हल्के वाहनों से टैक्स नहीं वसूला जाएगा

Toll Tax Free: अगर आप गाड़ी मेंटेन करते हैं तो आपका भी पाला हाइवे और एक्सप्रेसवे पर पड़ने वाले टोल प्लाजाओं से जरूर पड़ा होगा है. इन टोल प्लाजाओं पर टोल टैक्स के रूप में मोटी रकम की मांग की जाती है. टोल टैक्स का यह पैसा हमें फिजूल खर्च से ज्यादा और कुछ नहीं लगता, लेकिन सरकारी नियम होने की वजह से हमें इसका भुगतान करना ही होता है. लेकिन क्या हो कि अगर सड़कों पर से टोल प्लाजा ही खत्म हो जाएं और आपको टोल टैक्स ही न देना पड़े. दरअसल, आज हम आपको एक ऐसी खबर देने जा रहे हैं, जिसको सुनकर आप मारे खुशी से उछल जाएंगे. 

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सारे टोल हो गए फ्री

खबर यह है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने टोल टैक्स खत्म करने की घोषणा की है. महाराष्ट्र सरकार ने ऐलान करते हुए कहा कि अब मुंबई आने वाले हल्के वाहनों से टैक्स नहीं वसूला जाएगा. शिंदे सरकार ने मुंबई में एंट्री करने वाले सभी पांचों टोल बूथों पर हल्के मोटर वाहनों को टोल टैक्स में 100 प्रतिशत छूट देने का फैसला लिया है. सरकार के इस फैसले से ट्रांसपोर्टरों और यात्रियों में भारी खुशी का माहौल है. हालांकि भारी वाहनों को अभी भी पहले की तरह से टोल चुकाना होगा. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हल्के वाहनों में कार, डिलीवरी, वैन, छोटे ट्रक, जीप और वैन आदि आते हैं. सरकार के नए फरमान से मुंबई आने वाले कारों और टैक्सियों को टोल से राहत मिल सकती है. 

कैबिनेट ने 80 फैसलों पर लगाई मुहर

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पिछले दिनों महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में महाराष्ट्र राज्य कैबिनेट की बैठक बुलाई गई थी. इस बैठक में उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार समेत दूसरे मंत्री भी मौजूद रहे. बताया जा रहा है कि बैठक में कैबिनेट ने 80 फैसलों पर अपनी मुहर लगाई है. वहीं, राजनीतिज्ञों की मानें तो महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सरकार राज्य के लोगों को राहत देना चाहती है. 

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