18 माह के DA -एरियर की मांग फिर हुई तेज, एकमुश्त मिल सकता है इतना पैसा

Good News : सरकारी कर्मचारियों को लेकर नए साल में केंद्रीय मंत्री बड़ा तोहफा दे सकती है. बजट के दौरान 18 महीने के डीए को लेकर कोई बड़ा कदम उठाया जा सकता है.

Good News : सरकारी कर्मचारियों को लेकर नए साल में केंद्रीय मंत्री बड़ा तोहफा दे सकती है. बजट के दौरान 18 महीने के डीए को लेकर कोई बड़ा कदम उठाया जा सकता है.

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Sunder Singh
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Good News :  अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो ये खबर आपके काम की हो सकती है. क्योंकि इन दिनों हर कोई कोरोनाकाल के दौरान रुके हुए 18 माह  के डीए एरियर को लेकर चर्चा कर रहा है. बजट में वित्त मंत्री ने साफ कर दिया था कि अभी रुके हुए डीए को लेकर कोई फैसला नहीं लिया गया है. लेकिन एक बार फिर चर्चाओं का दौर गरम है. बताया जा रहा है कि नए साल पर फरवरी में पेश होने वाले बजट में 18 माह के डीए को लेकर कोई न कोई फैसला लिया जा सकता है. सूत्रों का दावा है कि नए  साल पर कर्मचारियों के खाते में  18 माह का डीए एरियर क्रेड़िट करने को लेकर सरकार ने प्लान पर काम कर सकती है.

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कोरोनाकाल में रोक दिया गया था महंगाई भत्ता
 

आपको बता दें कि एक समय ऐसा था जब पूरी दुनिया आर्थिक संकट से जूझ रही थी. उस वक्त सरकार ने सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता काट दिया था. साथ ही लगभग 18 माह तक महंगाई भत्ता कर्मचारियों को नहीं मिला. अब उस 18 माह के डीए को एरियर के रूप में दिये जाने की बात चल रही है. सरकार भी इस पर सहमती जता चुकी है.  विभागीय सूत्र जरूर बता रहे हैं कि दिसंबर में 18 माह डीए और डीआर जारी कर दिया जाएगा. क्योंकि कैबिनेट की बैठक में इस पर चर्चा सकारात्मक रही थी.  हालांकि अभी ये तय नहीं किया गया है कि कब तक ये भत्ता कर्मचारियों के खाते में क्रेडिट करा दिया जाएगा.. 

वर्तमान में 53 फीसदी मिल रहा डीए 

आपको बता दें कि वर्तमान में केन्द्रीय कर्मचारियों को 53 फीसदी महंगाई भत्ता दिया जा रहा है. यही नहीं डीए को जुलाई से देने के लिए कहा है. कुछ कर्मचारियों के खाते में तो दीवाली से पहले ही एरियर के रूप में तीन माह डीए आ गया था. लेकिन अभी लाखों की संख्या में ऐसे कर्मचारी भी हैं.जिनके खाते में इस माह डीए का एरियर आएगा. रिपोर्ट के मुताबिक कैबिनेट की बैठक में इसे एजेंडे में शामिल किया गया था. जिस पर अमल होना शुरू हो गया है. 7वें वेतन आयोग के तहत यह DA बढ़ोतरी साल में दो बार की जाती है. इस बार बढ़ोतरी से लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को फायदा होगा..

 

 

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