Subhadra Yojana: मोदी सरकार के इस ऐलान की चारों तरफ चर्चा? एक झटके में खत्म कर महिलाओं की सारी टेंशन

Subhadra Yojana: इस योजना का लाभ उठाने वाली महिलाएं आंगनबाड़ी केंद्रों, विकास खंड कार्यालय, जन-सेवा केंद्रों से फ्री आवेदन पत्र प्राप्त कर सकती हैं. सरकार ने योजना की निगरानी के लिए सुभद्रा सोसायटी का भी गठन किया है.

Subhadra Yojana: इस योजना का लाभ उठाने वाली महिलाएं आंगनबाड़ी केंद्रों, विकास खंड कार्यालय, जन-सेवा केंद्रों से फ्री आवेदन पत्र प्राप्त कर सकती हैं. सरकार ने योजना की निगरानी के लिए सुभद्रा सोसायटी का भी गठन किया है.

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Mohit Sharma
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BIG NEWS: मोदी सरकार के इस ऐलान की चारों तरफ चर्चा? एक झटके में खत्म कर महिलाओं की सारी टेंशन

Subhadra Yojana: केंद्र और राज्य सरकार का पूरा ध्यान इन दिनों देश की आधी आबादी यानी महिलाओं पर है. यही वजह है कि सरकार महिलाओं को ध्यान में रखते हुए एक से बढ़कर एक महत्वाकांक्षी योजना लॉंच कर रही है. इस क्रम में सरकार ने एक शानदार योजना लॉंच की है. इस योजना में महिलाओं को 10 हजार रुपए दिए जाने का ऐलान किया गया है. दरअसल, ओडिशा में भारतीय जनता पार्टी सरकार ने महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए सुभद्रा योजना की घोषणा की है. इस योजना के तहत 21 साल से 60 साल की उम्र की एक करोड़ से ज्यादा महिलाओं को प्रत्येक वर्ष 10 हजार रुपए मिलेंगे. 

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सुभद्रा योजना के लिए 55,825 करोड़ रुपए का बजट

मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने इस योजना की जानकारी देते हुए बताया कि यह योजना 2024-25 से लेकर 2028-29 तक चलेगी. सरकार ने सुभद्रा योजना के लिए 55,825 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया है. इस योजना के अंतर्गत हर महिला को 10 हजार रुपए वार्षिक दिए जाएंगे. सरकार की तरफ से यह रकम पांच-पांच हजार रुपए की रकम के रूप में दी जाएगी. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सरकार की तरफ से यह पैसा रक्षाबंधन और अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर दिया जाएगा. इस हिसाब से प्रत्येक महिला को पांच सालों में कुल 50 हजार रुपए की रकम मिलेगी. इस योजना का लाभ उठाने वाली महिलाएं आंगनबाड़ी केंद्रों, विकास खंड कार्यालय, जन-सेवा केंद्रों से फ्री आवेदन पत्र प्राप्त कर सकती हैं. सरकार ने योजना की निगरानी के लिए सुभद्रा सोसायटी का भी गठन किया है. यह सोसायटी महिला एवं बाल विकास विभाग के अंडरटेकिंग अपना काम करेगी. 

इन महिलाओं को नहीं मिलेगा योजना का लाभ

इस योजना में प्रावधान है कि आर्थिक रूप से संपन्न महिलाएं, सरकार कर्मचारी या करदाता महिलाओं को इसका लाभ नहीं मिलेगा. इसके साथ ही जो महिलाएं किसी दूसरी सरकारी योजना के तहत 15 सौ रुपए या उससे ज्यादा की आर्थिक मदद लेती हैं, उनको भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा. 

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