RBI ने किसानों को दी बड़ी खुशखबरी, बिना गारंटी मिलेंगे लाखों रुपये!

अब किसानों को लोन लेने में कोई परेशानी नहीं होगी. किसानों के लिए आरबीआई ने अपना दिल खोल दिया है. आरबीआई ने बैंकों को निर्देश दिया है कि किसानों को 2 लाख रुपये का लोन बिना किसी गारंटी के देना होगा.

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Ravi Prashant
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फार्मर किसान लोन स्कीम (NN)

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने देश के छोटे और सीमांत किसानों को राहत देने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है. अब किसानों को बिना किसी संपत्ति को गिरवी रखे बैंक से 2 लाख रुपये तक का लोन मिल सकेगा. यह सुविधा खासतौर पर आर्थिक रूप से कमजोर किसानों के लिए शुरू की गई है, जिससे वे अपनी खेती से जुड़ी चुनौतियों को आसानी से दूर कर सकें.
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क्या है कोलैटरल फ्री लोन?

कोलैटरल फ्री लोन बैंक द्वारा दी जाने वाली वह सुविधा है, जिसमें कर्ज लेने के लिए किसी संपत्ति या अन्य गारंटी को गिरवी रखने की आवश्यकता नहीं होती है. पहले इस लोन की अधिकतम सीमा 1.60 लाख रुपये थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 2 लाख रुपये कर दिया गया है. RBI के इस फैसले का उद्देश्य है कि छोटे और सीमांत किसान अपनी कृषि से संबंधित जरूरतों को पूरा कर सकें और वित्तीय बाधाओं से उबर सकें.

कौन उठा सकता है लाभ? 

  • भारतीय नागरिकता: केवल भारतीय नागरिक ही इस लोन के पात्र हैं
  • आयु सीमा: आवेदन करने वाले की आयु 21 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए
  • क्रेडिट स्कोर: आवेदक का न्यूनतम क्रेडिट स्कोर या सिविल स्कोर 700 होना चाहिए

लाभ लेने लिए क्या-क्या लगेगा डॉक्यूमेंट्स? 

  • इनकम प्रूफ
  • पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर आईडी आदि)
  • एड्रेस प्रूफ
  • पैन कार्ड

कैसे करेंगे आवदेन? 

अपने नजदीकी बैंक शाखा में जाकर इस योजना की जानकारी प्राप्त करें. वहां से आवेदन पत्र लेकर सभी जरूरी दस्तावेजों के साथ जमा करके लोन ले सकते हैं. अगर आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो इसकी भी सुविधा है.
जिस बैंक से लोन लेना हो, उसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं. इसके बाद आप अपना रजिस्ट्रेशन करें और केवाईसी दस्तावेज अपलोड करें. ये करने के बाद आपको लोन अमाउंट और टाइम पीरियड को सेलेक्ट करना होगा. जब कंप्लीट हो जाएगा तो अब आपकी सभी दस्तावेज वेरीफाई की जाएगी, ये वेरिफिकेशन  के बाद बैंक के द्वारा लोन आपके खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा. 

ये है आरबीआई का बड़ा कदम

RBI का यह कदम देश के किसानों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है. आर्थिक रूप से कमजोर किसानों को इस सुविधा का लाभ उठाकर खेती में सुधार और उत्पादन बढ़ाने का मौका मिलेगा. इस फैसले से न केवल उनकी वित्तीय स्थिति मजबूत होगी, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में भी सकारात्मक बदलाव आएंगे.
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