चौंकाने वाला फैसला! सरकार ने राशन कार्ड धारकों को दी ये खास सुविधा, जश्न का माहौल

New ration card Rule: भारत एक बड़ी आबादी वाला देश है. 140 करोड़ की आबादी वाले देश में लगभग 80 करोड़ लोग राशन कार्ड का इस्तेमाल करते हैं. राशन कार्ड गरीब व जरूरतमंद लोगों को रियायती दरों पर राशन मुहैया कराना तो सुनिश्चित करता ही है, साथ ही यह उनके लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज भी है. भारतीय नागरिकों के लिए राशन कार्ड एक ऐसा दस्तावज है, जो उनको सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने में मदद करता है. अगर आप भी राशन कार्ड धारक हैं तो यह खबर बिल्कुल आपके लिए है. इस क्रम में झारखंड की सोरेन सरकार ने राशन कार्ड धारकों के लिए ई-केवाईसी की प्रक्रिया के लिए अलग से समय देने का फैसला किया है.

राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी राहत

दरअसल, झारखंड सरकार ने राज्य के राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी राहत दी है. राज्य सरकार ने नागरिकों के लिए ई-केवाईसी की सीमा बढ़ाकर फरवरी 2025 तक कर दिया है. इससे उन राशन कार्ड धारकों को बड़ा लाभ होगा, जो अभी तक अपना ई-केवाईसी पूरा नहीं करा पाए हैं. सरकार के इस फैसले की वजह से हजारों की संख्या में लोग फ्री राशन स्कीम से वंचित रहने से बच जाएंगे. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सरकार के राशन कार्ड धारकों को ई-केवाईसी कराने के लिए 31 दिसंबर की डेड लाइन दी थी. आपको यह भी बता दें कि सरकार को लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि कुछ अपात्र लोग भी फ्री राशन कार्ड योजना का लाभ उठा रहे हैं. यही वजह है कि सरकार ने योजना को पारदर्शी बनाने के लिए सभी राशन कार्ड धारकों के लिए ई-केवाईसी को अनिवार्य कर दिया है. 

क्या है पूरा मामला

ई-केवाईसी का मकसद राशन कार्ड धारकों की पहचान सुनिश्चित करना है ताकि उनको सरकारी योजना का लाभ मिलता रहे और वो हर प्रकार की धोखाझड़ी से बचे रहें. यह प्रक्रिया डिजीटल तरीके से अपनाई जाती है. इससे लाभार्थी की पहचान तो सुरक्षित रहती ही है, साथ ही योजना में पारदर्शिता भी आती है. झारखंड सरकार का यह कदम ऐसे लाखों राशन कार्ड धारकों के लिए राहत की सांस लेकर आया है.