Government Scheme: अब 8वीं पास भी बन सकेंगे कारोबारी, इस सरकारी योजना में मिल रहा 50 लाख रुपए तक का लोन, 35 फीसदी सब्सिडी भी

आप महज 8वीं पास भी हैं तो भी कारोबारी बन सकते हैं. इसके लिए सरकार आपको अच्छी खासी रकम उधार देगी और इस पर 35 फीसदी तक की सब्सिडी भी देगी. आइए जानते हैं कौनसी है ये योजना और कैसे करें आवेदन.

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Dheeraj Sharma
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PMEGY For 8th Pass

Government Scheme: आप नौकरी के लिए भटकते-भटकते थक चुके हैं, बड़ी डिग्री न होने या गांव में रहने की वजह से आपको बार-बार निराशा हाथ लग रही है, अब परेशान होने की जरूरत नहीं है. केंद्र सरकार की एक ऐसी योजना है, जिसके माध्यम से आप न केवल खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हैं, बल्कि दूसरों को भी रोजगार देने वाले बन सकते हैं. खास बात यह है कि आप महज 8वीं पास भी हैं तो भी कारोबारी बन सकते हैं. इसके लिए सरकार आपको अच्छी खासी रकम उधार देगी और इस पर 35 फीसदी तक की सब्सिडी भी देगी. इस योजना का नाम है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP). आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से.  

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क्या है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम?

PMEGP केंद्र सरकार की एक प्रमुख योजना है, जिसकी शुरुआत साल 2008 में की गई थी। इसका उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वरोजगार को बढ़ावा देना है.  इस योजना को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME) के तहत खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) द्वारा संचालित किया जाता है.

इस योजना के तहत कोई भी इच्छुक व्यक्ति 50 लाख रुपए तक का लोन लेकर अपनी यूनिट शुरू कर सकता है, जिसमें सरकार 35 फीसदी तक की सब्सिडी भी देती है. इसका मतलब है आपको कुल लोन राशि का केवल 65 प्रतिशत ही चुकाना होता है. जैसे आपने 10 लाख रुपए का लोन लिया है तो आपको बदले में सिर्फ साढ़े लाख रुपए ही चुकाना होंगे. 

अब तक कितनों को मिला लाभ?

KVIC के आंकड़ों की मानें तो अब तक इस योजना के तहत देशभर में 10 लाख से ज्यादा माइक्रो इंटरप्राइजेज स्थापित की जा चुकी हैं.  सरकार ने 73,000 करोड़ रुपये से ज्यादा का लोन मंजूर किया है और 27,000 करोड़ रुपये से अधिक की सब्सिडी दी है. 


सिर्फ 2024-25 में ही 8,794 लाभार्थियों को 300 करोड़ रुपये से ज्यादा की सब्सिडी दी गई है.  यानी जो लोन लिया गया था, उसमें से 300 करोड़ रुपये सरकार ने माफ कर दिए. 

कहां मिल रहा सबसे ज्यादा फायदा?

देश के सभी 6 जोन में यह योजना सक्रिय है, लेकिन दक्षिण भारत (South Zone) में सबसे ज्यादा यूनिट्स स्थापित की गई हैं, जबकि सेंट्रल जोन (UP, MP, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़) में सबसे ज्यादा लोन राशि मंजूर की गई है. 

कौन ले सकता है इस योजना का लाभ?

- 18 वर्ष से ऊपर का कोई भी भारतीय नागरिक

- कम से कम 8वीं पास होना चाहिए

- किसी प्रकार की फैक्ट्री या प्रोडक्शन यूनिट लगाने की योजना होनी चाहिए

- लाभार्थी पहले से किसी सरकारी योजना से सब्सिडी प्राप्तकर्ता नहीं होना चाहिए

कैसे करें आवेदन?

इस योजना का लाभ उठाने के लिए आप www.kviconline.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन के बाद आपके प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाई जाएगी और स्थानीय बैंक द्वारा लोन मंजूर किया जाएगा. 

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