PM Kisan Yojana : 32000 किसानों को क्यों नहीं मिले पैसे? सामने आया बड़ा कारण

छली यानी 19वीं किस्त की बात करें तो उस समय गयाजी जिले के 298980 किसानों को इसका फायदा मिला था. लेकिन इस बार करीब 17,000 किसान योजना से वंचित रह गए.

छली यानी 19वीं किस्त की बात करें तो उस समय गयाजी जिले के 298980 किसानों को इसका फायदा मिला था. लेकिन इस बार करीब 17,000 किसान योजना से वंचित रह गए.

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Mohit Sharma
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PM Kisan Yojana : प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जारी की, जिसमें बिहार के करीब 74 लाख किसानों को ₹2000 उनके खातों में भेजे गए हैं. गयाजी जिले के किसानों को भी इस योजना का लाभ मिला है. जहां ₹81531 किसानों के खाते में कुल 57.99 करोड़ ट्रांसफर किए गए. हालांकि जिले में कुल 313657 किसानों का रजिस्ट्रेशन है लेकिन कुछ किसानों का लैंड सीडिंग और आधार अपडेट नहीं था और कुछ परिवारों में एक से ज्यादा लोग लाभ ले रहे थे. जिस कारण सभी को पैसा नहीं मिल सका.

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अगर पिछली यानी 19वीं किस्त की बात करें तो उस समय गयाजी जिले के 298980 किसानों को इसका फायदा मिला था. लेकिन इस बार करीब 17,000 किसान योजना से वंचित रह गए. इनमें से कुछ ने ईकेवाईसी नहीं कराया था. कुछ का लैंड रिकॉर्ड आधार से लिंक नहीं था और कुछ परिवारों में दो या दो से ज्यादा लोग लाभ ले रहे थे. जिसे अब ट्रेस कर लिया गया है. जिला कृषि अधिकारी संजीव कुमार के अनुसार इस बार एक ही परिवार में एक से अधिक लाभ लेने वाले किसानों की संख्या 7921 के करीब रही जो पहले से योजना का लाभ ले रहे थे, लेकिन अब उन्हें चिन्हित कर बाहर कर दिया गया है और संभावना है कि आगे यह संख्या और बढ़ सकती है. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत सरकार छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक मदद देती है ताकि वह खेतीबाड़ी से जुड़ी जरूरतों जैसे बीज, खाद, सिंचाई, कीटनाशक व अन्य खर्चों को पूरा कर सकें.

साल भर में किसानों को कुल ₹6000 की सहायता दी जाती है जो ₹2000 की तीन किस्तों में हर 4 महीने पर उनके बैंक खाते में सीधे ट्रांसफर की जाती है. इस योजना से किसानों की आय में कुछ हद तक बढ़ोतरी हुई है और वह खेती के लिए जरूरी सामान खरीद पा रहे हैं. हालांकि कुछ किसान ऐसे भी हैं जो दस्तावेजों की कमी, आधार या लैंड रिकॉर्ड से जुड़ी गड़बड़ियों या फिर परिवार में एक से ज्यादा लाभुक होने के चलते इस योजना से बाहर हो जाते हैं. जिससे उन्हें काफी निराशा होती है. सरकार की ओर से लगातार कोशिश की जा रही है कि असली और जरूरतमंद किसानों तक योजना का लाभ पहुंचे और फर्जीवाड़ा रोका जा सके. 

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