Pension News: बुजुर्गों, विधावाओं और दिव्यांगी की बढ़ी पेंशन, ये राज्य सरकार हर महीने देगी 1100 रुपए

Pension News: आप भी बुजुर्ग, विधवा या फिर दिव्यांग की श्रेणी में आते हैं और आप बिहार के निवासी हैं तो आपके लिए अच्छी खबर सामने आई है. दरअसल बिहार की नीतीश सरकार की ओर से ऐसे लोगों की पेंशन को लेकर बड़ा ऐलान किया गया है. इसके तहत अब हर महीने इन लोगों को 1100 रुपए बतौर पेंशन सरकार की ओर से दिए जाएंगे. इस घोषणा के तहत सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत वृद्धजनों, विधवाओं और दिव्यांगजनों की मासिक पेंशन को 400 रुपये से बढ़ाकर 1100 रुपये किया गया है. 

कब से मिलेगी बढ़ी हुई पेंशन

बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा के साथ ही ये भी बता दिया है कि ये बढ़ी हुई पेंशन संबंधित श्रेणी के लोगों के खाते में कब से आना शुरू होगी. उनके मुताबिक  बढ़ी हुई पेंशन की राशि जुलाई 2025 से लागू होगी. 

मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत सभी वृद्धजनों, दिव्यांगजनों और विधवा महिलाओं को अब हर महीने 400 रु॰ की जगह 1100 रु॰ पेंशन मिलेगी। सभी लाभार्थियों को जुलाई महीने से पेंशन बढ़ी हुई दर पर मिलेगी। सभी लाभार्थियों के खाते में यह राशि महीने की 10…

— Nitish Kumar (@NitishKumar) June 21, 2025

अब हर लाभार्थी को हर महीने की 10 तारीख तक बढ़ी हुई पेंशन उनके बैंक खाते में मिल जाएगी. यह फैसला लगभग 1 करोड़ 9 लाख 69 हजार से अधिक लाभार्थियों को सीधा लाभ देगा.  राज्य में आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए यह निर्णय सामाजिक कल्याण के साथ-साथ एक रणनीतिक कदम भी माना जा रहा है. 

रोजगार सृजन की दिशा में ठोस कदम

राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों के क्षेत्र में भी कई नए अवसर खोलने की घोषणा की है। शिक्षा विभाग में 2,857 हेडमास्टर और प्रिंसिपल सहित कुल 3,921 नए पदों का सृजन किया गया है. वहीं, स्वास्थ्य विभाग में 20,000 से अधिक पदों की मंजूरी दी गई है. इसके अलावा, कृषि विभाग और बिहार कर्मचारी चयन आयोग में भी कई नए पद स्वीकृत किए गए हैं, जिससे कुल मिलाकर 27,000 से अधिक नौकरियों का रास्ता साफ हुआ है.

उद्यमिता को बढ़ावा

‘बिहार लघु उद्यमी योजना’ के तहत गरीब परिवारों को 2 लाख रुपये तक का अनुदान देकर खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा. इस योजना का उद्देश्य राज्य में स्वरोजगार को बढ़ावा देना और बेरोजगारी दर में कमी लाना है.

कृषि और किसान कल्याण

‘चौथा कृषि रोडमैप’ लागू करते हुए कृषि विपणन निदेशालय की स्थापना की गई है, जिससे किसानों को उनके उत्पादों के लिए बेहतर बाजार उपलब्ध कराया जा सके. साथ ही, मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना, तीव्र बीज विस्तार योजना और सब्जी उत्पादन में 80% तक अनुदान देने की "पहले आओ, पहले पाओ" नीति के तहत किसानों को सीधा लाभ मिलेगा.