केंद्र सरकार ने PAN 2.0 प्रोजेक्ट को मंजूरी देकर पैन और टैक्स सेवाओं को आसान और पेपरलेस बनाने का बड़ा कदम उठाया है. इस नई पहल से पैन (Permanent Account Number) और TAN (Tax Deduction and Collection Account Number) से जुड़ी सभी सेवाएं एकीकृत पोर्टल पर उपलब्ध होंगी, जिससे प्रक्रिया तेज, सुरक्षित और पारदर्शी हो जाएगी.
क्या है PAN 2.0 प्रोजेक्ट?
PAN 2.0 एक ई-गवर्नेंस प्रोजेक्ट है, जिसका उद्देश्य पैन और टैक्स सेवाओं को डिजिटल इंडिया के तहत अधिक प्रभावी और पेपरलेस बनाना है. पहले पैन सेवाओं के लिए तीन अलग-अलग पोर्टल (e-Filing, UTIITSL, और Protean e-Gov) का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब सभी सेवाएं एक ही पोर्टल पर उपलब्ध होंगी.
क्या बदलाव आएंगे?
1. सिंगल पोर्टल: अब उपयोगकर्ता पैन और TAN से जुड़े सभी काम जैसे आवेदन, अपडेट, सुधार, सत्यापन, और आधार-पैन लिंकिंग एक ही पोर्टल पर कर सकेंगे.
2. पेपरलेस प्रक्रिया: पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी, जिससे आवेदन और अपडेट का काम तेज और आसान हो जाएगा.
3. मुफ्त सेवाएं: पैन आवंटन, सुधार, और e-PAN जैसी सेवाएं निशुल्क होंगी. ई-पैन सीधे ईमेल पर भेजा जाएगा.
पुराने पैन कार्ड धारकों पर क्या असर होगा?
अगर आपके पास पहले से पैन कार्ड है, तो आपको नया पैन लेने की जरूरत नहीं है. मौजूदा पैन कार्ड वैध रहेगा. साथ ही, नाम, पता, या अन्य जानकारी को मुफ्त में अपडेट करने की सुविधा दी गई है.
QR कोड और नई सुविधाएं
PAN 2.0 के तहत पैन कार्ड में QR कोड की तकनीक को और एडवांस बनाया गया है. यह कोड पैन कार्ड की जानकारी को वैरिफाई करने में मदद करेगा. पुराने पैन कार्ड भी QR कोड के लिए अपग्रेड किए जा सकते हैं.
व्यापारियों के लिए एक ही पहचानकर्ता
सरकार ने PAN को व्यावसायिक पहचान के लिए एक सामान्य पहचानकर्ता बना दिया है. इससे व्यापारी एक ही नंबर का इस्तेमाल सभी सरकारी प्रक्रियाओं में कर सकेंगे.
कैसे मददगार होगा PAN 2.0?
यह प्रोजेक्ट न केवल सेवाओं को तेज और सुलभ बनाएगा, बल्कि डाटा सुरक्षा, शिकायत निवारण, और पारदर्शिता में भी सुधार करेगा. पैन से जुड़े सभी काम अब एक ही मंच पर संभव होंगे, जिससे लोगों का समय और मेहनत बचेगी. सरकार की यह पहल डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने और टैक्स सेवाओं को बेहतर बनाने की दिशा में एक सराहनीय कदम है.
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