Oh No: क्या बंद हो रही है सरकारी योजनाएं? जानिए क्या है इसकी पीछे की वजह

Oh No: अगर आप भी सरकार योजनाओं का लाभ ले रहे हैं और आपके खाते में सरकार की ओर से निश्चित रकम जा की जाती है. तो संभल जाइए क्योंकि नए साल में सभी सरकारी योजनाओं पर ताला लग सकता है. यानी सरकार की ओर से मुफ्त की योजनाओं को बंद किया जा सकता है. इन योजनाओं के बंद होते ही आपको मिलने वाला मुफ्त राशन, बिजली या फिर कोई अन्य सुविधा पूरी तरह बंद हो जाएंगी. ऐसा क्यों होगा आइए जानते हैं पूरा मामला. 

कौन सी योजनाएं होंगी बंद

दरअसल राजनीतिक दलों और सरकार की ओर से चलाई जा रही मुफ्त योजनाओं को लेकर देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है. इस याचिका में मांग की गई है कि सभी मुफ्त योजनाओं को तुरंत प्रभाव से बंद कर दिया जाए. इस योजनाओं की वजह से राजनीतिक दल वोटरों को चुनाव से पहले रिश्वत देने का काम करते हैं. लिहाजा वोटर दलों के झांसे में आकर फ्री योजना की लालच में वोट देता है. 

सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई

बता दें कि इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है. सुनवाई के बीच कोर्ट की ओर से सरकारों से योजनाओं को लेकर अहम जानकारियां भी मांगी गई हैं. इसके तहत लोगों को किस तरह की मुफ्त योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है. इन योजनाओं की जरूरत और इससे जुड़े खर्च को लेकर भी जरूरी जानकारियां कोर्ट की ओर से मांगी गई हैं. 

जल्द सुनवाई की अपील का भी रास्ता

देश की शीर्ष अदालत की ओर से याचिकाकर्ता को एक विकल्प भी दिया गया है. इसके तहत वह इस मामले सुनवाई चाहें तो जल्द भी करवा सकते हैं. यानी सबकुछ समय के साथ हुआ आने वाले वर्ष में कई सरकारी योजनाओं को बंद किया जा सकता है. जो मुफ्त योजनाएं खास तौर पर ऐसी योजनाओं को लेकर सरकार की ओर से बड़े कदम उठाए जा सकते हैं. 

क्यों कोर्ट भी है गंभीर

दरअसल याचिका में कहा गया है कि देश में बीते कुछ वर्षों में चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों की ओर से लोक लुभावन वादे किए जाते हैं और इस वादों को एक योजना का नाम देकर जनता को सीधे तौर पर रिश्वत देने का नाम किया जाता है. इसे चुनाव रेवड़ी भी कहा जा रहा है. बता दें कि आने वाले वर्ष यानी 2025 में दिल्ली और बिहार समेत कुछ और राज्यों में भी विधानसभा चुनाव होना है.

ऐसे में अगर सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता के पक्ष में फैसला सुना दिया तो कोई भी फ्री स्कीम का फायदा आम जनता को नहीं मिल पाएगा. फिर चाहे वह योजना केंद्र सरकार की ओर से चलाी जा रही हों या फिर राज्य सरकार की ओर से इन योजनाओं का संचालन किया जा रहा हो.