अब आम आदमी की पहुंच में होंगे इलेक्ट्रिक वाहन, कीमतें हो जाएंगी आधी, जानें क्या है सरकार का प्लान

Ev Price:  अक्तूबर चल रहा है दिल्ली एनसीआर का एक्यूआई लेवल 500 के पार पहुंच गया है. ऐसे में एक बार फिर पेट्रोल-डीजल वाहनों को जिम्मेदार ठहराया जाने लगा है. यही नहीं पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों ने भी आम आदमी की कमर तोड़ कर रख दी है. अब सरकार का पूरा ध्यान पेट्रोल-डीजल की निर्भरता कम करने को लेकर है. ताकि महंगाई के साथ-साथ प्रदूषण से भी मुक्ति मिल सके.इसके चलते सरकार ने विकल्पों को मजबूत करने के लिए कदम उठा लिया है.  इथेनॅाल मिश्रित पेट्रोल के बाद अब इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमतें कम करने पर बात चल रही है.

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बजट सत्र में मिले थे संकेत

 बताया जा रहा  है कि बहुत जल्द सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों पर बंपर डिस्काउंट देने वाली है. बजट सत्र में भी ईवी वाहनों को सस्ता करने के लिए वित्त मंत्री ने बड़ी घोषणा की थी.  जिसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा था कि कोबाल्ट, लिथियम और तांबे के 7725 महत्वपूर्ण खनीजों पर कस्टम ड्यूटी हटाई जाएगी. जिससे इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमतों पर काफी फर्क पड़ जाएगा. क्योंकि इलेक्ट्रिक वाहनों में सबसे ज्यादा कीमती कोई पार्ट है तो वह बैटरी ही है. इसलिए सरकार बहुत जल्द इस पर कस्टम ड्यूटी को कम करने की तैयारी में है. ताकि ईवी आम आदमी की पहुंच में हो जाए.. 

उत्पादन होगा सस्ता

आपको बता दें कि कस्टम ड्यूटी के हटाने से देश में लिथियम आइन बैटरी का उत्पादन सस्ता हो जाएगा. जिसके बाद ईलेक्ट्रिक वाहनों की कीमतों में बड़ी कमी आने की उम्मीद है. यही नहीं सूत्रों का तो यहां तक दावा है कि इस साल के अंत तक सरकार ईवी वाहनों पर सब्सिडी भी देने वाली है... जिसके बाद ईलेक्ट्रिक वाहनों की कीमतें पेट्रोल-डीजल वाहनों के जितनी या उससे भी कम होने की संभावनाएं हैं. हालांकि सरकार कब से सब्सिडी की घोषणा करने वाली है इसकी कोई भी आधिकारिक घोषणा अभी तक नहीं की है.

नितिन गडकरी दे चुके हैं संकेत 

हाल ही में केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एक निजी कार्यक्रम में संकेत दिये थे कि बहुत जल्द ईवी वाहनों की कीमतें पेट्रोल डीजल वाहनों की बराबर हो जाएगी. हालांकि कब तक होगी, इसके बारे में उन्होने कुछ नहीं बताया था. सूत्रों का दावा है कि इस साल के अंत तक सरकार ईवी वाहनों पर सब्सिडी देने की योजना बना र ही है.  आपको बता दें कि यूपी सहित कई राज्यों में ईवी वाहनों पर सब्सिडी देने का प्रावधान किया गया है. केन्द्र सरकार भी अब ईवी वाहनों पर छूट देने के बारे में सोच रही है.