अब देश के लाखों किसानों के खातों में क्रेडिट हो सकते हैं 7000 रुपए, जानें कैसे

PM Kisan Samman Nidhi : इन दिनों किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त के इंतजार में हैं. कृषि विभाग के अधिकारी भी लाभार्थियों को शॅाटलिस्ट करने में लगे हैं. क्योंकिं अगले माह ही योजन की 19वीं किस्त पात्र किसानों के खातों में क्रेडिट की जाएगी.

PM Kisan Samman Nidhi : इन दिनों किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त के इंतजार में हैं. कृषि विभाग के अधिकारी भी लाभार्थियों को शॅाटलिस्ट करने में लगे हैं. क्योंकिं अगले माह ही योजन की 19वीं किस्त पात्र किसानों के खातों में क्रेडिट की जाएगी.

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Sunder Singh
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PM Kisan Samman Nidhi : इन दिनों किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त के इंतजार में हैं. कृषि विभाग के अधिकारी भी लाभार्थियों को शॅाटलिस्ट करने में लगे हैं. क्योंकिं अगले माह ही योजन की 19वीं किस्त पात्र किसानों के खातों में क्रेडिट जमा की जा सकती है. लेकिन यहां जिन किसानों की बात हो रही है. वे देश के ऐसे राज्य से आते हैं जहां राज्य सरकार भी किसानों को रायथुबंधु योजना के तहत 5000 रुपए की आर्थिक मदद करती है. यानि इन लगभग 64 लाख किसानों के खाते में 2000 रुपए नहीं बल्कि 7000 रुपए जनवरी माह में क्रेडिट हो सकते हैं. 

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ये है 7000 रुपए मिलने का गणित

रायथुबंधु योजना के तहत साल में दो बार 5000-5000 रुपए का लाभ दिया जाता है. जानकारी मिल रही है कि जब पीएम किसान निधि के तहत मिलने वाली 18वीं किस्त पात्र किसानों के खाते में आएगी. लगभग उसी समय रायथुबंधु योजना के तहत मिलने वाली 5000 रुपए की किस्त भी दी जाएगी. यानि कुल 7000 रुपए तेलंगाना के किसानों के खाते में जमा किये जाएंगे. हालांकि इन दोनों किस्तों में टाइम का वैरिएशन हो सकता है. लेकिन कुछ ही समय के अंतराल पर ये धनराशि किसानों के खाते में डाली जाती है. 

किन किसानों को मिलता है लाभ 

जानकारी के मुताबिक, रायथु बंधु योजना केन्द्र सरकार की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM Kisan Samman Nidhi Scheme) की तरह काम करती है. 2018 में शुरु हुई इस योजना के तहत सरकार हर साल किसानों के खाते में 10 हज़ार रुपये भेजती है. फसल के दोनों सीजन रबी और खरीफ शुरू होने से पहले सरकार 5-5 हजार रुपये किसानों के खाते में डालती है.वही इन किसानों को पीएम किसान योजना का भी लाभ मिलता है, ऐसे में इन किसानों के खाते में सालाना 16 हजार रुपए केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा ट्रांसफर किए जाते है.

 

 

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