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UP के किसानों की आई मौज, योगी सरकार ने निकाय चुनाव से पहले दिया बड़ा तोहफा

UP Free Electricity Bill:  उत्तर प्रदेश में होने जा रही निकाय चुनाव से पहले योगी सरकार ने प्रदेशवासियों को बड़ा तोहफा दिया है. योगी सरकार ने राज्य के किसानों को बड़ी राहत दी है

Updated on: 28 Mar 2023, 02:13 PM

highlights

  • यूपी में होने जा रही निकाय चुनाव से पहले योगी सरकार ने प्रदेशवासियों को बड़ा तोहफा दिया है
  • किसानों को अपनी प्राइवेट ट्यूबवेल के बिजली बिल का भुगतान नहीं करना पड़ेगा
  • यूपी सरकार ने किसानों के निजी नलकूकों के बिजली बिल माफ करने की बात कही है

New Delhi:

UP Free Electricity Bill:  उत्तर प्रदेश में होने जा रही निकाय चुनाव से पहले योगी सरकार ने प्रदेशवासियों को बड़ा तोहफा दिया है. योगी सरकार ने राज्य के किसानों को बड़ी राहत दी है. नई घोषणा के अनुसार अब किसानों को अपनी प्राइवेट ट्यूबवेल के बिजली बिल का भुगतान नहीं करना पड़ेगा. क्योंकि यूपी सरकार ने किसानों के निजी नलकूकों के बिजली बिल माफ करने की बात कही है. यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने जानकारी देते हुए बताया कि यूपी में विधानसभा चुनाव के दौरान योगी सरकार ने किसानों का बिजली बिल माफ करने की बात कही थी. जिसके क्रम में सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 में ट्यूबवेल के बिल आधे कर दिए थे. लेकिन अब सरकार किसानों को बिल में 100 प्रतिशत छूट देने जा रही है.

बिजली के बिल में मिलेगी 100 प्रतिशत छूट

योगी सरकार ने किसानों के बिजली बिल माफी के लिए 100 प्रतिशत छूट देने के लिए बजट में 15 हजार करोड़ रुपए की व्यवस्था की है. आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव के दौरान योगी सरकार ने वादा किया गया था उत्तर प्रदेश में किसानों को प्राइवेट ट्यूबवेलों के बिजली बिलों में 100 प्रतिशत की छूट मिलेगी. अपनी इसी घोषणा के क्रम में योगी सरकार किसानों को यह छूट देने जा रही है. यह घोषणा ने भारतीय जनता पार्टी ने अपने लोक कल्याण संकल्प पत्र में भी की थी. 

किसानों में दौड़ी खुशी की लहर

आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने हाल ही में कहा था कि एक अप्रैल से किसानों को ट्यूवेल के माध्यम से सिंचाई करने पर बिजली के बिलों में पूरी छूट मिलेगी. मतलब, किसानों को अब ट्यूबवेल से सिंचाई का कोई बिल नहीं देना होगा. उत्तर प्रदेश सरकार की इस घोषणा से किसानों में खुशी की लहर दौड़ गई है. वहीं, किसान नेताओं ने भी सरकार के इस फैसले पर खुशी जताई है.