सरकारी कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले, मोदी सरकार ने की ये बड़ी घोषणा

Cabinet Meeting Today 6 Oct 2021: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं. केंद्रीय मंत्रिमंडल (Union Cabinet) ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए पात्र अराजपत्रित रेलवे कर्मचारियों (Non-Gazetted Railway Employees) आरपीएफ/आरपीएसएफ कर्मियों को छोड़कर 78 दिन के वेतन के बराबर उत्पादकता से जुड़े बोनस (Productivity Linked Bonus) को मंजूरी दे दी है. केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर (Union Minister Anurag Thakur) का कहना है कि सरकार के इस फैसले से तकरीबन 11.56 लाख अराजपत्रित रेल कर्मचारियों को फायदा होने की संभावना है.

कुल 1,985 करोड़ रुपये का खर्च आएगा
प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अनुराग ठाकुर ने बताया कि आमतौर पर रेल कर्मचारियों को 72 दिन का बोनस दिया जाता है, लेकिन अब सरकार की ओर से 78 दिन का बोनस दिया जाएगा. उनका कहना है कि इस फैसले से सरकार के खजाने पर कुल 1,985 करोड़ रुपये का बोझ आएगा. बता दें कि रेलवे के उत्पादकता आधारित बोनस में आरपीएफ/आरपीएसएफ कर्मचारियों को छोड़कर सभी गैर-राजपत्रित कर्मचारियों को शामिल किया गया है. गौरतलब है कि हर साल यह बोनस दुर्गा पूजा, दशहरा से पहले रेल कर्मचारियों को मिलता है.

Union Cabinet approves Productivity Linked Bonus equivalent to 78 days' wage to eligible non-gazetted Railway employees (excluding RPF/RPSF personnel) for FY20-21. About 11.56 lakh non-gazetted Railway employees are likely to benefit from the decision:Union Minister Anurag Thakur pic.twitter.com/cv7IDkulZb

— ANI (@ANI) October 6, 2021

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 31 मार्च 2021 तक जो कर्मचारी सेवा में रहे हैं उन्‍हें बोनस दिया जाएगा. हालांकि बोनस का फायदा लेने के लिए उन्हें वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान सस्‍पेंड नहीं होना चाहिए. साथ ही इस दौरान सर्विस नहीं छोड़ी हो, तभी बोनस मिलेगा.

HIGHLIGHTS

• रेल कर्मचारियों को 78 दिन के बोनस को कैबिनेट ने दी मंजूरी
• तकरीबन 11.56 लाख अराजपत्रित रेल कर्मचारियों को फायदा
• सरकार के खजाने पर कुल 1,985 करोड़ रुपये का बोझ आएगा