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इन किसानों को लौटानी पड़ सकती है PM Kisan सम्मान निधि, सरकार ने किया बड़ा बदलाव

PM Kisan 2022 Latest Updates: अगर आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ ले रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है. क्योंकि सरकार ने किसान निधि को लेकर कुछ बदवाव किया है.

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Sunder Singh
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PM NIDHI

सांकेतिक तस्वीर ( Photo Credit : News Nation)

PM Kisan 2022 Latest Updates: अगर आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ ले रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है. क्योंकि सरकार ने किसान निधि को लेकर कुछ बदवाव किया है. यदि समय रहते पात्र किसानों ने नियम फॅालो नहीं किया तो उन्हें पीएम किसान सम्मान निधि के तहत मिलने वाली धनराशि लौटानी पड़ सकती है. आपको बता दें कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत से लेकर अब तक इसमें 8 बदलाव हो चुके हैं. कुछ दिन पहले लाभार्थियों के लिए को e-KYC करना जरूरी कर दिया गया है. अब जो बदलाव हुआ है, उसके जरिए अपात्र लाभार्थियों से पैसे वसूल किए जाएंगे. यही नहीं उन्हें जितनी किस्त मिली हैं वे लौटानी भी पड़ सकती हैं.

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दरअसल, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि प्राप्त करने वाले हजारों फ्रॅाड केस सामने आए हैं. जिन्होने दो हजार रुपए की कई किस्त भी प्राप्त कर ली हैं. आपको बता दें कि कोई आयकरदाता होते भी किस्त पा रहा है तो किसी के परिवार में पति-पत्नी दोनों किस्त उठा रहे हैं. भले ही खेत पति और पत्नी के नाम हों, लेकिन अगर एक ही साथ रहते हैं और परिवार में बच्चे नाबालिग हैं तो केवल एक ही व्यक्ति को इस योजना का लाभ मिलेगा. सरकार ने ऐसे अपात्रों पर शिकंजा कसने के लिए वसूली का नोटिस भेजना शुरु भी कर दिया है. बताया जा रहा है कि कई जगहों पर तो लोगों के जेल जाने की भी नौबत तक आ गई है.

यदि आप सरकार द्वारा की गई कार्रवाई से बचना चाहते हैं तो इसके लिए सरकार ने पीएम किसान पोर्टल पर एक सुविधा दी है. आप ऑनलाइन पैसा रिफंड कर सकते हैं. इसके लिए आपको केवल यह करना है. सबसे पहले https://pmkisan.gov.in/ पोर्टल पर जाएं. दायीं तरफ छोट-छोटे बॉक्स बने हैं. सबसे नीचे आपको Refund Online का बॉक्स मिलेगा. यह प्रोसेस पूरा करने के बाद आप पैसा वापस कर सकते हैं. यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

HIGHLIGHTS

  • प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में हो चुके हैं 8 बड़े बदलाव
  • जरूरी नियम फॅालो न करने पर वापस करनी पड़ सकती है सम्मान निधि 

Source : News Nation Bureau

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