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UP में इन कर्मचारियों की आई मौज, इतनी बढ़ जाएगी सैलरी, कैबिनेट बैठक में लगी मुहर

UP Cabinet Meeting: केन्द्र में नई सरकार के गठन के बाद यूपी में भी बैठकों का दौर शुरू हो गया है. इस बार बीजेपी को उत्तर प्रदेश में उम्मीदों से कम सीटें मिली.

Updated on: 11 Jun 2024, 02:22 PM

highlights

  • मुख्यमंत्री ने कैबिनेट की मीटिंग में लिए अहम फैसले
  •  मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से होंगे ग्रुप सी और डी स्तर के तबादले
  • कुल 41 प्रस्तावों पर लगी मुहर, तत्काल अमल में लाने के आदेश

 

नई दिल्ली :

UP Cabinet meeting decisions:  केन्द्र में नई सरकार के गठन के बाद यूपी में भी बैठकों का दौर शुरू हो गया है. इस बार बीजेपी को उत्तर प्रदेश में उम्मीदों से कम सीटें मिली. जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी हार की समीक्षा शुरू कर दी है. साथ ही राज्य में योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए एक रोडमैप तैयार किया जा रहा है. इसी क्रम में सोमवार को कैबिनेट की बैठक हुई. जिसमें कई अहम फैसलों पर मुहर लगी. बैठक में ट्रांसफर से लेकर सैलरी बढ़ोतरी तक कई अहम फैसले लिए. यही नहीं लंबे समय से लंबित पड़ी तबादला नीति को शुरू करने का फैसला लिया गया.. 

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मानव संपदा पोर्टल से  होंगे ट्रांसफर 
बैठक में फैसला लिया गया है कि ग्रुप सी और डी स्तर के सरकारी कर्मचारियों के तबादले मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से किए जाने पर फैसला लिया जाएगा. यानि अब तबादला नीति को काफी आसान बना दिया गया है. बैठक में योगी सरकार ने 41 प्रस्तावों को तुरंत मंजूरी दे दी है.  यही नहीं विभागाध्यक्षों को सिर्फ 19 दिन में नई पोस्टिंग दी जाएगी. कैबिनेट मीटिंग पर योगी सरकार ने वेतन वृद्धि से जुड़ा अहम फैसला लिया है. आपको बता दें कि यदि वेतन वृद्धि से एक दिन पहले भी कोई कर्मचारी रिटायर होता है तो उसे भी वेतन वृद्धि का फायदा मिलेगा. 

तबादला नीति में हुए ये अहम बदलाव
दरअसल, इस कैबिनेट बैठक में सबसे अहम फैसला तबादला नीति को लेकर किया गया. जानकारी के मुताबिक, योगी सरकार ने तबादला नीति में अहम बदलाव के बाद इसे आसान बना दिया है.  मानव संपदा पोर्टल के जरिए राज्य की सभी ट्रांसफर-पोस्टिंग होंगी.  यही नहीं विभागाध्यक्षों को महज 19 दिन में ट्रांसफर मिल जाएगा.  30 जून तक सभी विभागाध्यक्ष ट्रांसफर ले सकेंगे.नई नीति में ग्रुप क और ख के कर्मचारियों की कुल संख्या का 20 फीसदी हो सकेगा ट्रांसफर. वहीं ग और घ के कर्मचारियों का अधिकतम 10 फीसदी ट्रांसफर ले सकेंगे.